1 Date: 06-07-18 Sell PSU Shares To the Public, not Other PSUs ET Editorials The Centre s move to ask listed state-owned undertakings to buy other PSUs stakes from the government is suboptimal, cutting out, as it does, the public from the process, and depriving the investing PSUs of the chance to deploy their funds in their own or related businesses. ONGC acquired 51.11% stake in HPCL. The government now plans to sell Air India s former headquarters at Nariman Point to Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). If JNPT has so much spare cash, why did it not build the port at Hambantota? Life Insurance Corporation will buy 51% stake in state-owned IDBI Bank to become the largest shareholder. Using PSU reserves to contain the fiscal deficit by buying up the shares of other PSUs is unfair for the PSUs and the investing public. It prevents broad participation by retail investors in the divestment exercise, and retains state ownership. Direct listing is a sound way to bring down state holding in listed PSUs and pare down significant merchant banker fees and roadshow spends. The government should be explicit about whether it would privatise the company whose shares are being offered, and if so, specify the time line. Investors must be allowed to buy shares at the prices that they deem appropriate, based on their assessment of the company s performance and potential. The government plans to raise Rs 80,000 crore this fiscal via PSU stake sale. Further disinvestment of PSU shares ought to be to the public. The large pool of subscriberss with the Employees Provident Fund Organisation and the National Pension System are potential buyers of shares of sound PSUs. The government could market shares directly to workers, who could instruct the saving pools to buy the shares with their savings, and credit these to their own demat accounts. Date:06-07-18 Why India s middle class is central to its development narrative Sujoy Chakravarty, (The writer is professor of economics, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi) A few articles in The Economist ( The Elephant in the Room: India s Missing Middle Class, goo.gl/dfjubz; India Has a Hole Where Its Middle Class Should Be, goo.gl/gbx a9v) from earlier this year have brought an old and important debate to the foreground. Can the middle class of a nationn provide an engine of growth for a capitalist economy? Economicc historian David Landes in The Wealth and Poverty of Nations posits that England s economic ascendancy in the post- Industrial Revolution era owes itself to the great English middle class. According to development economists Abhijit Banerjee and Esther Duflo, there are threee arguments regarding channels through which the middle class harnesses economicc growth.
2 Enter-preneur First, this group with a little more investible surplus and aspirations for upward mobility than the working classes may see entrepreneurial capital emerging from within its ranks. Second, the middle class with its middle class values provides inputs of human capital and savings, crucial for the entrepreneurial class. Finally, the emergence (or, as in The Economist s main contention, the non-emergence) of a middleclass consumer, an individual willing to pay somewhat more for better quality, hence creating and nurturing markets for more improved products. The third channel demand-led growth via middleclass consumers is difficult for India, especially if there is to be demand created for products from global corporations such as Apple and Starbucks. In 2014, a Pew Research Centre report (goo.gl/ipnn3i) found that if a global benchmark of defining the middle class as individuals whose per-capita daily consumption of $10-50 was used at 2011 prices and purchasing power parity (PPP), this segment grew very marginally in India during 2001-11 from under 1.5% of the population to about 4%. If we compare this with China for the same period, the increase is almost six-fold, from under-3.5% to 22%. If, indeed, the middle class in India were only about 52 million, it would be strange for us to champion demand-led growth from this middle class. However, several scholars have gone beyond this one-size-fits-all definition of middle income ($10-50) to one that more accurately reflects the levels at which people earn and consume, especially in developing countries. Banerjee and Duflo, and later researchers Neeraj Hatekar and Sandhya Krishnan, adopt what seems to be a reasonable re-classification of the middleclass in poor countries. In their analyses, the per-capita daily consumption of a poor, a lower-middle class and an upper-middle class individual are under-$2, $2-4 and $6-10 respectively. Using this classification, Banerjee and Duflo examine both primary and secondary data from the mid- 2000s and conclude that about 28% in the urban sector and 10% in the rural sector consumed between $2-4 per capita per day. The upper-middle class group comprised 4% and 1% of their samples from the urban and rural sectors respectively. In 2017, Hatekar and Krishnan used National Sample Survey Office (NSSO) consumer data from 2000-01, 2004-05 and 2011-12, and found that the middle ($2-10) class grew during 2001-11 by about 21% (from about 29% in 2001-02 to about 50% in 2011-12). For both 2001-02 and 2011-12, the highest proportion in the middle class is of the lower-middle class ($2-4) at 81.67% for 2001-02 and 73.75% in 2011-12. The upper-middle class is small in both 2001-02 (5%) and 2011-12 (8%). It is, thus, clear that India s economic future depends on the economic achievements and behaviour of the lower-middle class cohort, which constitutes about four-fifths of the entire middle class, regardless of the data or study one consults. If Hatekar and Krishnan s 2011-12 estimates were projected on the 2012 population, the middle class cohort size would be a whopping 620 million, of which the largest group the lower-middle class would account for about 460 million. The Middle Axis It would be not just instructive but crucial for our development narrative to examine the attributes of this economic class to build economic policy that would be inclusive with regard to consumption preferences and investment behaviour of this very large section of the Indian population. Banerjee and Duflo conclude that though the access to finance is higher for the $2-4 class than the poor, businesses started by the lower-middle class rarely go beyond being a source of a little additional spending cash. The main distinction between the poor and this large lower-middle class from their 13-country data set seems to be the larger prevalence of more steady employment for the latter. They speculate that the sense of
3 control over the future that one gets from a pay cheque every month leads to behaviour that is individually and socially beneficial. Accordingly, compared to the poor, the lower-middle class has lower fertility rates, a significantly larger spending on education for children and a higher household budget share for healthcare. Consonant with Engel s law named after statistician Ernst Engel, which states that as income rises, the proportion of income spent on food falls, even if absolute expenditure on food rises there is a lower share of food in the consumption baskets of the middle class as compared to the under-$2 cohort. This reduction in food share is accompanied by a higher share of cheap consumer durables such as television sets and smartphones. So, while The Economist s lament of the low possibility of a Starbucks-led growth in India may be justified, the extant scenario may not be that bleak. We do have enough empirical evidence to support the fact that there is significant demand from the middle class, both for cheap consumption goods as well as investment goods, particularly those that target human resources such as health and education. Date: 06-07-18 ब क क ब ट ख त क खतर और नए उप य स प दक य ब ट ख त क कजर स रस क म ह क तरह ब क ग उ य ग नगलन क त य र ह ल कन, सरक र और उसक नए व त म त र क अपन प च नए म त र पर यक न ह क व स थ ओ क उसस बच ल ग यह क रण ह क द दन पहल उ ह न प ट कय ह क सरक र ब ड ब क ( वफल ब क) य जन ल ग नह कर ग और ब क क म ज द ढ च म क छ क पन श ल उप य स ब म र क इल ज कर ग सरक र इ दर ग ध व र कए गए ब क क र ट र यकरण क भ नज करण क म यम स पलटन क त य र म नह ह प ज ब न शनल ब क क च यरम न स न ल म हत क न त व म ग ठत ब कर क स म त न नज करण स इनक र करत ह ए सरक र क ब क और उ यम क तर पर हल ख जन क कह ह प च स त र इन य जन ओ क प र ज ट सशक त कह गय ह और इसक तहत ब क क वलय करन य उनक अ धग रहण करन क बज य एस ट म न जम ट क पन (एएमस ) क गठन कय ज एग, ज 500 कर ड़ स ऊपर क कजर क सम ध न कर ग इस क यर क रम म न शनल क पन ल ट र य नल(एनस एलट ) क बड़ भ मक बन रह ह ज 700 म मल क स नव ई कर द व लय यवस यय क सम य ओ क सम ध न कर रह ह न चत त र पर सरक र इस म मल क ग भ रत स ल रह ह ल कन, सफर इतन स न च त नह ह आ ज सकत ह ल क रजवर ब क क व त य थरत रप टर आश व द ह इसक ब वज द म चर 2018 म ब ट ख त क ज कजर 11.6 प र तशत थ वह म चर 2019 म 12.2 प र तशत ह ग क र डट स इस क रप टर कहत ह क ज एनप ए ज दस बर 2017 म 8.82 खरब पए थ वह म चर 2018 म 10.09 खरब तक चल गय ह द श क 21 म स सफर द ब क न म म ल
4 म न फ दजर कय ह, य द तर घ ट म रह ह 19 ब क क घ ट 873.5 अरब पए क बत य ज रह ह आईड ब आई ब क क त ह लत इतन खर ब ह क उस इ ड ट रयल ड ट बन ऑफ इ डय कह ज त ह भ रत य ज वन ब म नगम व र उसक उद ध र क त य र क ज रह ह सरक र स म जक क ष त र क भ कजर द न क ब र म नए क म क उपकरण बन न क स च रह ह क छ वश षज ञ न त आट र फ शयल इ ट ल ज स क मदद ल न क स झ व दय ह यह म मल कस प ट र य सरक र क नह ब क द श क ह और इसस नपटन क लए हर तर पर क म करन ह ग कस न क कजर म फ न द श म र जन तक ब म र क प ल लय Date: 06-07-18 स प दक य कन र टक सरक र क ओर स कस न क 34 हज र कर ड़ पय क कजर म फ करन क घ षण यह बत रह ह क कजर म फ न कस तरह एक र जन तक ब म र क प ल लय ह यह एक ऐस र जन तक ब म र ह ज ब क ग यव थ क स थ-स थ द श क आ थर क स हत पर भ ब र असर ड ल रह ह ह ल क अब तक क अन भव क स थ हर आ थर क नयम यह गव ह द रह ह क कस न क कजर म फ करन स न त उनक भल ह त ह और न ह ब क क, ल कन एक क ब द एक र य ठ क यह क म कर रह ह व यह ज नत ह ए भ कजर म फ क ल क-ल भ वन न त क प र य ग नह कर प रह क इसस कस न क हत नह सध रह वड बन यह ह क अगर र य सरक र कस न कजर म फ स बचन भ च ह त क थत कस न हत ष सम ह और वपक ष दल उ ह कस न वर ध कर र द कर उन पर दब व बन त ह पछल क छ समय स त क ग र स अ यक ष र ह ल ग ध ह यह अ भय न छ ड़ ह ए ह क कस न क सम य ओ क सम ध न उनक कज म फ करन म ह कन र टक म बजट प श ह न क ठ क पहल उ ह न यह उ म द जत ई थ क गठब धन सरक र कस न क कजर म फ करन क व यद क प र कर ग पत नह कस आध र पर उनक यह भ कहन थ क ऐस ह न स द श क कस न म उ म द जग ग? य न रह इसक पहल प वर म ख यम त र स रम य न भ र ह ल क पहल पर ह कस न क कजर म फ कए थ अब स झ सरक र चल रह म ख यम त र एचड क म र व म न इस आध र पर बजट म कस न क द -द ल ख पय क कजर म फ करन क घ षण कर द क उ ह न और स थ ह क ग र स न अपन -अपन घ षण पत र म इस आशय क व द कय थ यह ठ क ह क क द र सरक र कजर म फ क य जन ओ म भ ग द र नह बन रह ह, ल कन इसक अनद ख नह क ज सकत क भ जप श सत र य सरक र भ कजर म फ करन क घ षण करक ख त और कस न क क थत त र पर भल करन क स द श द न म लग ह ई ह यह त समझ आत ह क कस आपद क थ त म कस न क कजर म फ कए ज ए, ल कन इसक क ई औ च य नह क रह-रह कर उनक कजर म फ ह त रह र य सरक र ऐस करक ब क क ख खल करन क स थ ह आ थर क नयम स खलव ड़ भ कर रह ह इस क स थ व ज न -अनज न ईम नद र स कजर च क न व ल कस न क यह गलत स द श भ द रह ह क कजर च क न स बचन म ह समझद र ह इस पर ह रत नह क एक बड़ स ख य म कस न यह म नकर चलन लग ह क द र-सब र उनक कजर त म फ ह ह ज ए ग पत नह क य र य सरक र यह समझन स
5 इ क र कर रह ह क अ धकतर कस न ख त क लए नह, ब क अपन अ य ज रत क प र करन क लए कजर ल त ह? कस न हत ष कहल न क ल भ म व यह भ नह द ख प रह ह क कजर म फ उन सम य ओ क सम ध न नह जनस क ष और कस न द -च र ह व द पर अमल स प दक य आ खरक र क द र सरक र न अपन व द क तहत खर फ क फसल क बढ़ ह ए य नतम समथर न म य घ षत कर दए च क यह व द बजट म कय गय थ, इस लए इसक प रत क ष क ज रह थ क खर फ फसल क य नतम समथर न म य कब घ षत ह त ह? यह प रत क ष इस जज ञ स क स थ ह रह थ क सरक र क ओर स घ षत य नतम समथर न म य ल गत स सचम च ड ढ़ ग न ह ग य नह? आ थर क म मल क म त रम डल य स म त क ओर स लए गए फ सल क ज नक र द त ह ए ग हम त र र जन थ स ह न यह र ख कत कय क खर फ क फसल क य नतम समथर न म य ल गत स ड ढ़ ग न ह ह च क य नतम समथर न म य क गणन करत समय ख त क सभ खच सम त कस न प रव र क म क म य क भ आकलन करक क ल ल गत म 50 फ सद ल भ श ज ड़ गय ह, इस लए फ सल पर वव द क ग ज इश कम ह, ल कन यह तय ह क वपक ष न त क छ न क छ आप त जत ए ग मह वप णर यह नह ह क इस बड़ और बह प रत क षत फ सल पर वपक ष दल क य कहत ह? मह व इसक ह क कस न स त ष प रकट करत ह य नह? कस न क यह लगन च हए क ख त अब घ ट क स द नह रह क ष उपज क खर द क ब द कस न क ह थ इतन प स आव यक ह क व अपन आम ज रत प र कर सक और स थ ह अपन ज वन-य पन ब हतर तर क स करन क ल कर न च त ह सक ऐस ह न पर ह उनक ब च ख शह ल क स च र ह ग और ग व म सम द ध क झलक दख ग न:स द ह क वल इतन ह पय र त नह क क द र सरक र न ज स कह, व स कय और इस क रम म ध न, कप स, दलहन, तलहन सम त खर फ क 14 फसल क ड ढ़ ग न य नतम समथर न म य घ षत कर दए क द र सरक र क स थ ह र य क इसक यव थ भ करन ह ग क घ षत य नतम समथर न म य पर ह क ष उपज क खर द ह और कस न क प स समय पर मल एक समय थ, जब सरक र फसल क य नतम समथर न म य म थ ड़ भ व द ध करत थ त उस ल क-ल भ वन फ सल क स ज ञ द ज त थ उस द र क द ख त यह एक बड़ ल क-ल भ वन फ सल ह, ल कन ख त और कस न क दयन य दश क द खत ह ए ऐस फ सल आव यक ह गय थ वक त क म ग और ज रत प र करन व ल इस फ सल क स थ ह यह भ महस स कय ज न च हए क फसल क खर द ल भक र म य पर करन भर स ख त क दश म स ध र नह ह न व ल ख त क उ त बन न क लए अभ बह त क छ करन क ज रत ह एक त यह स न चत कय ज न च हए क कस न आध नक ढ ग स ख त कर और द सर, यह द ख ज न च हए क क ष पर आब द क नभर रत घट यह भ य न रह क अभ ख य न क स थ-स थ फल-स जय क भ ड रण और उ ह एक थ न स द सर थ न पर
6 पह च न क भ क ई ठ स यव थ करन श ष ह इस तरह क ष उपज क खर द- बक र क सम चत यव थ क नम र ण भ ब क ह य श ष क म ह न पर ह वषर 2022 तक कस न क आय द ग न करन क ल य ह सल ह सक ग द ल क दरब र स प दक य सव च य य लयय क आद श क म त बक द ल सरक र अपन फ फसल ख द करन क वत त र ह उपर यप ल उसम ह तक ष ष प नह कर ग सरक र सफर उ ह अपन फ सल स अवगत कर एग, पर उपर यप ल उसम कस तरह क स श धन क स झ व नह द ग च क सरक र क म त र च न ह ए प र त न ध ह, इस लए उनक फ सल पर अगर अप रह यर थ त म क ई असहम त जत न पड़ ग, त उपर यप ल उस र ट रप त क प स वच र क लए भ ज सकत ह इस तरह सरक रर और उपर यप ल क य र लय क ब च चल आ रह तन तन क चलत ज वक स क यर क गए थ, द ल सरक र क य जन ए ठप पड़ ह ई थ, व स च प स स च लत ह सक ग अभ तक द ल सरक र क न करश ह क त न त तक क लए उपर यप ल स अन म त ल न पड़ रह थ, जसम कई ब र असहम त उ प न ह ई, त ख चत न बढ़ गई यह तक क द ल सरक र क म त र र लय म त न त अ धक र म त रय क आद श म नन क बज य उपर यप ल क आद श क प लन कर रह थ इस तरह य जन ए अधर म लटक ह ई थ इस स ल फरवर म स वर ज नक वतरण प रण ल क म मल म न करश ह न म ख यम त र क फ सल म नन स इनक र कर दय,, त आम आदम प ट र क यर कत र ओ और म ख य स चव क ब च ह सक झड़प तक क न बत आ गई थ इस पर न र जग जत त ह ए स र प रश स नक अ धक र हड़त ल पर चल गए और यह हड़त ल पछल मह न तब सम त ह प ई, जब म ख यम त र न उपर यप ल क क य र लय म धरन दय अब द ल सरक र क क मक ज उपर यप ल क दखल द ज स म क त ह गय ह इस आम आदम प ट र क वजय क प म नह, ब क सरक र क मक ज म आ रह अड़चन द र ह ज न क प म द ख ज न च हए अब च न तय अर व द क जर व ल सरक र क स मन ह क वह बच ह ए क यर क ल म अपन व द क कतन प र कर प त ह ह अभ तक वह इस ब त क आड़ ल त आ रह थ क उस क म नह करन दय ज रह, पर अब वह आड़ ख म ह गई ह अब श यद उ ह यह आर प लग न और उसक र जन तक ल भ ल न क भ म क नह मल ग क क द र सरक रर उनक स थ व मन यत प णर यवह र कर रह ह पहल ह प ट र म अ द न झगड़ ह, कई वध यक क खल फ आपर धक म मल दजर ह, ऐस म अगर अर व द क जर व ल अपन प रश स नक प रदशर न ब हतर नह करत, त उनक म कल बढ़ ग ह
7 ह स पर लग म स प दक य ह सक भ ड़ क हमल और ह य ज स घटन ओ पर सव च य य लय न कड़ ख दख य ह श षर अद लत न र य स कह ह क स म हक ह स स सख त स नपट ज न च हए पछल क छ वष, ख सकर ह ल क क छ मह न म ह सक भ ड़ न कई नद ष ल ग क ज न ल ल इन घटन ओ स लगत ह क कह भ क न न- यव थ ठ क नह ह म म ल - स घटन, ब त य अफव ह पर ऐस घटन ए ह ज त ह ग रक ष, ग म स, ब च च र ज स ब त क ल कर अफव ह इतन त ज स फ ल ज त ह क ज स मन आत ह वह ह सक भ ड़ क शक र ह ज त ह ऐस म स प र म क टर क इस नद श स यह उ म द त ब धत ह क र य सरक र अब हरकत म आए ग और क न न ह थ म ल न व ल ऐस उ म दय स सख त स नपट ग जस त ज स भ ड़ क उ म द बढ़ ह, उसस ऐस ख फ प द ह गय ह क क ई नह ज नत कस बह न वह भ ड़ क शक र ह ज ए ऐस भ नह क कस र य वश ष म ह ऐस घटन ए ह ई ह भ ड़ त त र क ऐस आत क त रप र स ल कर ग जर त, मह र ट र और त मलन ड स र ज थ न तक म द खन क मल रह ह ह ल म मह र ट र क ध ल जल म ब च च र गर ह क शक म भ ड़ म प च ल ग क प ट-प ट कर म र ड ल इस स ल मई स अब तक भ ड़ क पट ई स उ न स ल ग म र ज च क ह ध मर क इम रत गर न म दख ई ढल ई त च फ स क र टर सम त कई अफसर क व तन क टन क आद श ह र न क ब त त यह ह क र य सरक र ऐस घटन ओ स नपटन म न क म रह ह थ न य प लस प रश सन प ग स बत ह रह ह ऐस म सव ल ह क आ खर य घटन ए क ग क स? ऐस करन व ल पर लग म क स लग? इस लए सव च अद लत न र य सरक र क ऐस भ ड़ स सख त स प श आन क कह ह प रध न य य ध श क अ यक षत व ल ख डप ठ न र य क नद श ज र कए ह, जसम स फ कह गय ह क भ ड़ अगर कस क प ट-प ट कर म र ड लत ह त यह स ध -स ध ह य क म मल ह, ज क अपर ध ह अद लत न इस क न न- यव थ क सम य नह म न, ब क भ ड़ क ऐस आचरण क ह स कर र दय ह भ ड़ व र प द क गई यह अर जक थ त ह, जसम वह क न न अपन ह थ म ल कर ख द ह फ सल करन पर आम द ह ज त ह इस ख फन क और घ तक प रव त स नपटन क लए र य क मश नर क च क-च ब द ह न क ज रत ह भ ड़ त त र क ऐस बढ़त हमल दरअसल अस म जक त व क करत त ह, ज अपन ह थ म क न न ल न स जर भ नह हचकत अब तक भ ड़ व र ह स क ज म मल स मन आए ह उनक प छ सबस बड़ क रण अफव ह फ लन रह ह य द तर म मल म अफव ह स शल म डय, ख सत र स व सऐप क ज रए फ ल ह सरक र न अब व सऐप स ऐस स द श पर र क लग न क कह ह, ज अफव ह फ ल त ह, जनस कस भ तरह क ह स क फ लन क अ द श ह यह कदम कतन क रगर ह ग, यह द खन व ल ब त ह आ खर क य क रण ह क भ रत य सम ज म एक ख स तरह क भ ड़ त त र प द ह त ज रह ह, ज क न न- यव थ और सम ज द न क लए च न त बन गय ह? य ह ल त ग भ र खतर क ओर स क त करत ह क य इक क सव सद क भ रत म भ ड़ ख द य य इस लए कर रह ह क उसक श सन त त र स भर स ख म ह गय ह!
8 प लस स ध र क नद श स प दक य सव च य य लयय न प लस स ध र क लए ज दश - नद श ज र कए ह, उनक व गत कय ज न च हए य य लयय न प लस अ धक रय क नय क त स स ब धत क ई भ नयम य र य क क न न थ गत रखन क अपन आद श म ह कह ह क प लस नय क तय क ब र म क न न बन न व ल र य इस आद श म स ध र क लए य य लय आ सकत ह वतर म न दश - नद श म सबस मह वप णर ह प लस मह नद शक, प लस आय क त क नय क त मसलन, श षर अद लत न स फ कह ह क कस भ प लस अ धक र क क यर व हक प लस मह नद शक य प लस आय क त नय क त न कर य न ज नय क त ह ग वह प णर ह ग इस स ब ध म नयम बदल दए गए ह अब र य क व र ठ प लस अ धक रय क स च स घ ल क स व आय ग क भ जन ह ग, जनम वह त न अ धक रय क स च त य र कर र य सरक र क भ ज द ग र य इनम स ह कस एक क नय क त क लए ब य ह ग र य क यह भ य न रखन ह ग क उन अ धक रय क प स पय र त क यर क ल बच ह व त त: यह व र ठ प लस अ धक रय क नय क तय म र जन तक मनम न य ह तक ष ष प क ख म करन क कदम ह यह शक यत ल ब समय स रह ह क सरक र अपन मनम फक अ धक रय क नय क तय करत ह, जनस क न न और यव थ हम श प रभ वत ह त ह प रक श स ह म मल म सव च य य लय न 2006 म प लस स ध र पर व त त नणर य दय थ द भ र ग य स वह आज तक ल ग नह ह सक ह इसम व र ठ प लस अ धक रय क कम-स -कम द वषर क क यर क ल द न क भ नद श थ क द र सरक र न इसम स श धन क लए एक य चक य य लय म ड ल ह आ ह इसम प लस मह नद शक क कम-स -कम द स ल क क यर क ल स न चत करन क लए कदम उठ न ज स य य यल क नद श भ श मल थ व तवव म उ चतम य य लय क प वर फ सल क म ल उ य प लस पण र र ल क समय क अन प व य त, न पक ष और क यर क षम बन न थ क त र जन त क वह फ सल नह स ह य थ उसम एक म डल प र प भ बन थ उस पर त कस र य न वच र तक नह कय सव च य य लय क प ट नद श क ब वज द र य एव क द रश सत प रद श उ ह त क ल ल ग कर द दग ऐस नह लगत द खन ह क न-क न र य सरक र प न वर च र य चक ए ल कर य य लय पह चत ह क त य य लयय अपन नणर य म अब क ई बदल व कर ग ऐस लगत नह
9 भ ड़त त र क खतर स प दक य पछल क छ वष स भ ड़ व र क ज रह ह स क प म प श वक स म जक प रव त क उभ र त ज स ह रह ह वश षकर ग रक ष क न म पर ल ग क न न क अपन ह थम ल कर महज शक क आध र पर कस क भ ह य कर द रह ह द श क सव च अद लत न भ ड़ क बढ़त ह स और ह य क घटन ओ पर च त जत त ह ए कह ह क ग रक ष क न म पर क ईभ य क त क न नन क अपन ह थम नह ल सकत भ ड़ व र क गई ह स और ह य क न न- यव थ क सम य नह, अपर ध ह, और इस र कन र य क द य व ह ह ल क भ रत य सम ज क स द र अ चल म पहल भ भ ड़ व र ह स क ज त रह ह ख सकर वधव म हल ओ क स प त हड़पन क लए उ ह ह ड यन बत कर ह स कए ज न क तम म म मल प रक श म म आत थ ल कन इस प श वक प रव त क जस त ज स उभ र ह रह ह, वह कस भ स य और आध नक ल कत त रकक सम ज क म थ पर क लख ह इस तरह क घटन ए भ रत य सम ज क प रग तश लत क द व क स दग ध बन त ह ल कत त र व र श सत सम ज य द क न न क अपन ह थ म ल कर फ सल ल न लग त ल कत त र क भ ड़त त र म त द ल ह न क खतर स फत र पर दख ई द न लगत ह च त और ह र न क ब त ह क ग रक ष क न म पर ह स करन व ल अस म जक त व क ह सल इतन बढ़ गए ह क अब व ब च च र क आर प लग कर ल ग क ह य ए कर रह ह क छ ल ग क आर प ह क ह स धमर और ज त क नश न बन कर ह रह ह अगर यह सच ह त इस सख त स र कन क ज रत ह क य क इसस स म जक वघटन क खतर ह ह ल क भ ड़ क ह स क र कन क लएस प र र म क टर न पछल स ल सभ र य क ठ स कदम उठ न क नद श दय थ और स थह सभ जल म व र ठ प लस अ धक रय क न डल अफसर नय क त करन क कह थ ल कन इस नद श क प लन नह ह आ, जसक क रण ह सक घटन ओ क ग र फ बढ़त गय बहरह ल, अ छ ब त यह ह क स प र म क टर इस म मल पर व त त दश - नद श ज र कर ग सरक र न भ स म जक ह स क बढ़ व द न व ल स द श क प रस र क त क ल प रभ व स र कन क लए ह सएप क च त वन ज र क ह उ म द ह क सरक र क स क रयत स भ ड़ क ह स पर प रभ व अ क श लग प एग सव चत क सव ल स प दक य स प र म क टर क त ज फ सल क ब द द ल क आम आदम प ट र सरक र क ब छ खल गई ह अद लत न द ल क उप-र यप ल क नस हत द न क लए जस भ ष क इ त म ल कय ह, उस हम कड़ फटक र भ कह सकत ह व स यह ब त त फ सल आन स पहल भ समझ ज सकत थ क च न ह ई सरक रर ह सव च ह त ह और उप-र यप ल
10 क क म उसक हर फ सल म अड़ ग लग न नह ह त और न ह उप-र यप ल क च न ह ई सरक र क हर फ सल मश न ढ ग स र ट रप त क भ ज द न च हए अद लत न जन स वध नक यव थ ओ क हव ल दय ह, उसस भ सभ व कफ ह थ यह यव थ भ यह कहत ह क उप-र यप ल सफर सल ह द सकत ह, सरक र क कस क म क लए ब य नह कर सकत, स थ ह वध नसभ क फ सल क लए उप-र यप ल क सहम त ज र नह ह अब अद लत न अपन फ सल म भ यह सब ब त कह ह दलच प यह ह क इस फ सल क द ल सरक र और आम आदम प ट र क ज त म न ज रह ह, ल कन द सर तरफ भ जप इस फ सल क अपन हक म बत रह ह यह पर बड़ सव ल यह ह क द ल म पछल क छ समय स ज ख चत न चल रह थ, उस पर इस फ सल क क ई असर पड ग? श यद ह और श यद नह भ द ल सरक र क कस भ फ सल क र ट रप त क प स भ जन य न भ जन अभ भ उप-र यप ल क वव क पर नभर र कर ग य न फ सल अटक ए ज न क ग ज इश श यद अभ भ रह ह, अब यह इतन आस न नह ह ग जब भ ऐस म क आएग, त स प र म क टर क ब धव र क फ सल सबक य द आएग और श यद इस ब त क ख य ल करक सरक र क फ सल क अटक न क घटन ओ म थ ड़ कम आए यह भ ह सकत ह क अब हर ऐस म मल पर म कदम ब ज ह और अटकत -लटकत फ सल अद लत म भटकत रह दरअसल, अद लत व ध नक और अव ध नक क य ख य कर सकत ह, वह इस लह ज स सह -गलत भ बत सकत ह, ल कन वह उस र जन तक उलझन क नह स लझ सकत, ज द ल क ख चत न क सबस बड़ क रण ह ज र यह ह क द ल क ज रत और उसक वक स क मसल क दलगत र जन त स अलग कय ज ए, और यह तभ ह सकत ह, जब सभ सय स दल ऐस मसल पर टकर व क र जन त छ ड़ इसक लए जस र जन तक बड़ पन क ज रत ह, वह फलह ल नद रद ह सम य क ज म द र इस ब त क ठहर य ज न आस न ह क क द र और र य म अलग-अलग दल क सरक र ह और द ल क प णर र य क दज र नह ह सल, इस लए टकर व ह रह ह, जब क सच यह ह क पहल कई ब र ऐस थ तय म द ल क श सन-प रश सन प र सद भ व स चल ह इस ब त क द न ह पक ष क य न म रखन ह ग पछल क छ समय स द ल म जस तरह क र जन त श ह ई ह, उसम द न ह दल क लए व पस ल टन श यद म कल ह द ल क म मल म क द र म स त ध र दल श यद ह अपन रव य बदलन च ह और अगर सचम च म वह द ल सरक र क क म म र ड़ अटक न ब द कर द, त श यद इसस द ल सरक र क पर श नय बढ़ ज ए तब उसक यह बह न ख म ह ज एग क क द र उस क म नह करन द रह और उस पर फ सल ल न और क म करक दख न क दब व बन ज एग समथर न म य और कस न क द वध स मप ल श त र, (प वर क ष म त र ) ब धव र क घ षत खर फ क फसल क य नतम समथर न म य सरक र क एक बड़ द व ह इस घ षण म च र-प च मह वप णर ब त छप ह, जसक व ल षण ज र ह पहल त यह क स त ढ़ दल न 2014 क च न व घ षण पत र म यह ल खत वचन दय थ क वह व म न थन आय ग क उस सफ रश क स त म आत ह ल ग कर ग, जसम
11 कस न क स -2 ल गत (फसल क हर मद क ज ड़त ह ए क लजम ल गत) क ऊपर 50 प र तशत ज ड़कर य नतम समथर न म य द न क ब त कह गई थ द सर ब त, 2015 म जब इस स दभर म एक जन हत य चक सव च य य लय म ड ल गई, तब अपन जव ब म क द र सरक र न एक शपथ पत र द खल कय क यह य वह रक नह ह और वतर म न स स धन म स भव भ नह ह इसक द अथर नक ल ज सकत ह - एक, च न व व द एक अलग च ज थ, द सर, इस ल ग करन क इ छ क ब वज द उपल ध स स धन म इस प र करन स भव नह थ इस लए प र म मल न यह म ड़ ल लय क पछल सरक र न ऐस नह कय ब र-ब र यह कह ज त रह क व म न थन आय ग क रप टर क फ पहल आ गई थ, ल कन उनक सफ रश पर ब क ल अमल नह कय गय मगर सच ह क ब द म भ यह नह कय ज सक अभ तक इस म मल म य द नह ह सक, त अगल बजट म भ क छ नह कय ज सक ग, क य क वह आच र स हत स पहल क बजट ह ग ह, इस ब र बजट म व म न थन आय ग क सफ रश क ल ग करन क ब त कह ज र गई, ल कन उस वक त अमल नह कय गय कह गय क आग म खर फ स इस पर अमल ह ग इस लए इस म क पर उ म द बनन व भ वक ह थ पहल आमत र पर स -2 ल गत क ऊपर 10-12 प र तशत ज ड़कर य नतम समथर न म य क घ षण ह त थ उसक म क बल स त ढ़ दल न 50 प र तशत क ब त क, जसक चच र व म न थन आय ग म भ क गई ह मगर इन वष म एक और च ज यह ह ई ह क स -2 ल गत क प रभ ष ह बदल द गई ह उसक नय ब चम कर न च कर दय गय ह पछल च र वष म जतन समथर न म य घ षत कए गए ह, उनम क वल द ज स य न ध न और ग ह क छ ड़कर सभ फसल क ब ज र म य सभ आठ म सम म समथर न म य क न च रह ह जब क समथर न म य क प र तबद धत य आध र यह ह क य द ब ज र म समथर न म य क न च कस ज स क क मत ज त ह, त सरक र कस क मत पर उस द म क न च नह गरन द ग और तय क मत पर कस न स खर द ग क ष ल गत और म य आय ग क रप टर म एक व क य सब ब र-ब र द हर त ह क आश क ज त ह क कस न क य नतम समथर न म य स ऊ च म य प र य: मलत रह ग य द ऐस थ त आत ह क य नतम समथर न म य स न च ब ज र क भ व ज त ह, त सरक र उसक खर द क ज रए उतन भ व त स न चत कर एग ह मगर इन च र वष म यह भ नह मल य न एक त ल गत क तर बदल गय, च र स ल तक व द प र नह कय गय, घ षत समथर न म य नह मल, फर अब कस आध र पर यह व व स कय ज ए क ज घ षण क गई ह, वह म य कस न क मल ज एग? य नतम समथर न म य कस न क हत म क म करत ह दरअसल, ख त क एक वश ष प र थ त ह उसक एक अलग वभ व ह सरक र य नज क ष त र म क म करन व ल तम म मक व क शल क यर कत र ओ क एक न चत रकम तय अव ध म मलत रहत ह य न उसक आय क त लग त र प रव हत ह त रहत ह मगर कस न क नगद - प रव ह म दक कत ह जस दन स वह ख त ज तकर ब आई क त य र करत ह, तब स ल कर जब तक फसल नह आ ज त, उसक द तरफ यय चलत रहत ह य न ख त पर भ खचर ह त ह और घर-प रव र पर भ, जब क उसक आय छह मह न क ब द ह त ह इन तम म खच और आय क प रत क ष म कस न क सहनश लत जव ब द न लगत ह इस लए ब ज र म ज भ म य मलत ह, उस पर वह अपन फसल ब चन क त य र ह ज त ह यह ववशत क बक र ह उसक इस प र थ त क ल भ ह जम ख र उठ त ह और फर उपभ क त ओ क कई-कई ग न अ धक क मत पर ब चत ह इस ज ल क त ड़न क लए ह एमएसप ईज द क गई थ 1965 म यह द जस पर ल ग ह न क स थ श ह आ, मगर अब ज स क स ख य बढ़कर 20 स अ धक ह च क ह
12 ज हर ह, आदशर थ त यह ह क कस न क य नतम समथर न म य स 20-25 प र तशत ऊपर द म मल इसक लए कस न क म ग और ब ज र म इस प रक र क स ध र क अप क ष रहत ह क कस न क वह वत: यह द म मल ज ए न सरक र क फसल खर दन पड़, न भ ड रण करन पड़, न क ई भ र ट च र ह और न कस न क क ठन ई ह मगर म कल यह ह क उद र करण और व व करण क तम म स ध र क ब द भ कस न क ब ज र क ऊपर उस तरह क प र तब ध आयद ह व एक क ष त र स द सर क ष त र अन ज नह ल ज सकत, तय म त र स अ धक जम नह कर सकत, और त और, नय र त भ नह कर सकत अभ भ सरक र म डय म एक धक र क क रण कस न क जमकर श षण ह त ह प ट ह, एमएसप क यव थ त रह, ल कन ब ज र क प र थ त भ ऐस बन क कस न क वत: ज स क म य य द मल और अगर उसस कम ह त ह, त एमएसप क मजब त प रण ल उस थ म ल How to rule Delhi The SC clarifies an elected government cannot be undermined by an unelected administrator Editorials In ruling that the Lieutenant Governor of Delhi has no independent decision-making power, and has to act mainly on the aid and advice of the Council of Ministers, the Supreme Court has restored the primary role played by the representative government in the National Capital Territory. Though seen as a Union Territory, Delhi was created as a separate category, with an elected Assembly with powers to enact laws in all matters falling under the State and Concurrent lists, with the exception of public order, police and land. This gave it a status higher than other UTs. The demand for full statehood has been around for many years now, but after the Aam Aadmi Party came to power the constitutional tussle between the two tiers of government has become an acrimonious battle between AAP and the BJP at the Centre. Until now, the situation was tilted in favour of the Centre because of the Lt. Governor s claim that he had the authority to refer any matter to the President. The proviso that allowed him to make such a reference was used to block major decisions of the AAP regime. The Delhi High Court agreed with this two years ago, giving the impression that administrative decisions needed the Lt. Governor s concurrence. In a judgment that essentially reaffirms the constitutional position, the Supreme Court has ruled that the Lt. Governor has to ordinarily act on the aid and advice of the Council of Ministers. At the same time, it has retained the Lt. Governor s powers to refer matters to the President for a decision. However and this is the nub of the judgment it has significantly circumscribed this power. The power to refer any matter to the President no longer means every matter. Further, there is no requirement of the Lt. Governor s concurrence for any proposal. The reference clause may give rise to conflict even now. However, the court has significantly limited its potential for mischief.
13 It has not given an exhaustive list of matters that can be referred, but Justice D.Y. Chandrachud, in a separate but concurring opinion, has indicated that it could encompass substantial issues of finance and policy which impact upon the status of the national capital or implicate vital interests of the Union. Every trivial difference of opinion will not fall under the proviso. Overall, the verdict is an appeal to a sense of constitutional morality and constitutional trust among high functionaries. It has ruled out Mr. Kejriwal s demand of full statehood, and the critical powers over police, land and public order still remain vested with the Centre. However, the court having stressed that the elected government is the main authority in Delhi s administration, the controversies over the arbitrary withholding of Cabinet decisions may end, or at least diminish. The basic message is that an elected government cannot be undermined by an unelected administrator. The larger one is that the Union and its units should embrace a collaborative federal architecture for co-existence and inter-dependence. Insecurity in cyberspace Dispelling anxieties on sharing data online is a key challenge in India Nikhila Henry (The writer is a Special Correspondent with The Hindu s Hyderabad bureau) In a lane that passes by an art décor store in Fort Kochi, Kerala, blue letters painted on a white compound wall display an unusual message: No CCTV surveillance. Here, it is the watchfulness of concerned citizens that protects the property. Data mining and surveillance may have become synonymous with social good and public safety in the digital age, but anxiety about data theft and tampering has become a reality for social media, Internet and digital service users. On April 13, the new Breach Level Index, released by digital security firm Gemalto, reported a 783% increase in cases of data theft in India in 2017. Most compromised or stolen records belonged to the government, which was followed by the retail and technology sectors. Globally, sectors which were hit the most by data theft in 2017 were healthcare (27%), financial services (12%), education (11%) and government (11%). In terms of the number of records lost, stolen or compromised, the most targeted sectors were government (18%), financial services (9.1%) and technology (16%). Facebook estimated that the personal data of 5,62,455 users in India was improperly shared with British consultancy firm Cambridge Analytica after users accessed an app, thisisyourdigitallife, between November 2013 and December 2015. India, with 241 million active Facebook users, is the largest audience country for the social media giant. Illegal data mining apart, the Reserve Bank of India reported a 35% increase (from 8,765 cases to 11,997) in ATM credit, debit card and net banking related fraud cases between 2012-13 and 2015-16 even as concerns about data theft from the Unique Identification Authority of India persisted. The cumulative effect of reported security breaches is that a sense of mistrust is taking shape among Internet users. Reports suggest that a significant number of users have
14 shown unwillingness to use technology and are uncertain about sharing basic data name, location, date of birth on third party applications. Quantifying the level of concern, a market research company, Velocity MR, in May 2018 released a survey that found that after the Facebook security breach, 24% of Indian users started sharing lot less personal data online while 7% stopped sharing data altogether. Also, 6% stopped Internet transactions while 28% of users reduced such transactions and 42% reported that they had become more cautious. With India s Internet users expected to hit the 500 million mark this year, dispelling data anxieties remains a key challenge. Y. Venugopal Reddy, former RBI Governor and Chairman of the 14th Finance Commission of India, said, There is an anxiety that financial and private activities of individuals are being monitored for profit by a third party. Developing trust in government to protect citizens is the first step towards reducing people s fears. Though the Supreme Court ruled in August 2017 that the right to privacy is a fundamental right, the question remains: is everyone ready to take the next personality quiz on an app online? Opening up to the world: on internationalising higher education More needs to be done to internationalise higher education Philip G. Altbach is research professor and founding director of the Center for International Higher Education at Boston College, U.S. Since Independence, the challenges of building a mass higher education system with inadequate government funding has meant poor quality, increasing privatisation and politicisation. Excellence is possible, as the IITs and IIMs show, although it is limited to a tiny segment of a system that enrols 35 million students. In the past several years, there are indications that things are changing, at least at the Central government level and at the top of the higher education system. Towards innovation The National Institutional Ranking Framework (NIRF), implemented in 2016, is India s first governmentsupported ranking of colleges and universities. It may in the future guide government financial support for higher education. It also provides the basis for differentiating among colleges and universities, and forces participating institutions to submit data on critical areas, permitting government to make key decisions. Unsurprisingly, there are allegations that a few private institutions manipulate the process. Two additional initiatives build on the idea of creating elite, globally competitive world-class universities in India: the Institutions of Eminence (IoE) project and the Graded Autonomy project. The IoE project will recognise 20 universities, 10 public and 10 private, and provide significant government funds to the public institutions (no extra money to the privates) and give enhanced autonomy for them. It is similar to many of the excellence initiatives common worldwide in providing extra funding in return for innovative ideas to the winners. The Graded Autonomy programme provides considerable freedom for academic, financial and administrative innovation to the colleges and universities
15 participating. Given the often stifling bureaucracy of higher education, it will be a significant stimulus for innovation. Both public and private institutions are involved. Traditionally, colleges and universities have been restricted from deep international collaboration, and there has been little emphasis on attracting international students only 47,575 international students study in India compared to the almost 400,000 in China. The Graded Autonomy programme makes it easier to hire international faculty, traditionally very difficult to do. The new Study in India initiative seeks to attract international students mainly from a group of African and Asian countries, and is aimed at doubling India s tiny share of global student mobility from 1% to 2%. India is moving towards signing a pact on mutual recognition of academic qualifications with 30 countries. Recently a government-to-government MoU was signed between India and France to mutually recognise academic qualifications, a historic development. Challenges As always, the devil is in the detail. Upgrading 20 or more Indian universities to world-class quality will be complex. It will also take time and consistent funding, probably at a scale beyond what is envisaged in current plans. Further, greatly increased autonomy will be needed and freedom from the bureaucratic shackles of government is not easy to attain. Just as important as autonomy are innovative ideas from the top universities themselves, of which there has been little evidence. Releasing the imagination of Indian professors is necessary. Ensuring that universities have imaginative leadership is also a key necessity. Carefully studying what has worked abroad may also provide useful ideas. India has shown academic innovations over the years, but on a limited scale and never in the comprehensive universities. The national ranking initiative needs to be extended throughout the higher education system and requires simplification. Overly complex arrangements must not get in the way of practical solutions.internationalisation is central to academic success in the 21st century and India has been notably weak. The inability in recent years to pass legislation relating to foreign branch campuses and other relationships with overseas universities is an indication of the problem. The Study in India initiative and proposals relating to relationships between Indian and foreign institutions are useful beginnings. But more thinking must go into these ideas. For example, it is not enough to focus on Asia and Africa and full degree programmes. Students and post-docs from Western countries for shorter-term study are necessary to provide new ideas such students will not be attracted for degree study, but can be lured for other arrangements. India has the advantage of using English as the main language of higher education. Are Indian universities finally awakening to the challenges of the 21st century? At least several innovative programmes, backed by government, are in the works. Implementing them effectively remains the key challenge.
16 By the people SC upholds a basic democratic principle: Elected governments have the upper hand. All actors in Delhi must comply Editorials In a democraticc form of government, writes Justice D Y Chandrachud in his judgment in Govt of NCT of Delhi v Union of India, real power must subsist in the elected arms of the State. The five-judge bench of the Supreme Court headed by Chief Justice Dipak Misra has, throughh three concurring judgments, in effect overturned the 2016 verdict of the Delhi High Court. The HC had stated that the Lieutenant Governor was the administrative head of the National Capital Territory of Delhi. The apex court has made two things clear: One, the ultimate legitimacy, and the consequent responsibility to exercise power on behalf of the people, lies with the elected legislature and the council of ministers; two, while Delhi is not a full state, the LG is bound by the aid and advice of the Delhi government. The political tussle in the capital between the AAP government and Centre (through the LG) turned on the ambiguities of Article 239AA, in which the LG is empowered to refer any matter to the President on which he has a difference of opinion with the council of ministers. The SC s clarification that any matter cannot be every matter, that a sound rationale and attemptt at dialogue between the LG and government is essential before involving the Centre, is also a moral exhortation to those holding constitutional office: They must heed the spirit of the country s founding document and embrace the collaborative federal structure it stands for. The Delhi assembly s right to legislate on matters in the state and concurrent list other than land, police and public order has also been upheld. The Delhi government s executive powers have been re-affirmed, and while the LG s office has the right to be informed of all its actions, it cannot function as an alternative government t. For the AAP government, the Centre and its gubernatorial appointees, there is much to take away and implement from the SC s verdict. The Centre still has sway over crucial areas of Delhi s administrationn and Parliament s legislative writ supersedes that of the Delhi government. Going forward, the combativeness that has been on display in Delhi since 2015 must be abandonedd for that much-touted slogan, cooperative federalism, to be put into effect. And the rough-and-ready recourse to protests and strikes must give way to mature deliberation and compromise. The AAP must not view this judgment as an endorsement of its belligerence and theatrics. There are also lessonss for other LGs: The office of the LG must only assist, and not obstruct, the government. The Supreme Court has stood up for the will of the people and the spirit of the Constitution. Now, it s for the actors in Delhi s political drama to abide by its values.
17 Lost opportunity By continuing to allow UPSC a say in the selection of DGPs in states, SC has hurt principles of federalism. Editorial By giving the Union Public Services Commission (UPSC) a say in the appointment of Director General of Police (DGP) in states, the Supreme Court has taken a simplistic approach to the vexed issue of police reforms. On Tuesday, the Court asked the states to notify the UPSC at least three months before the post of DGP falls vacant and appoint the officer from a panel drawn up by the Commission. The order is actually a reiteration of a directive issued by the court in its 2006 verdict in Prakash Singh vs Union of India. That verdict had taken a nuanced approach to a gamut of issues related to the autonomy of the police force. However, by vesting in the UPSC the power of empaneling DGPs, the apex court transgressed into the rights of states. Tuesday s directive perpetuates this original sin. That said, the states cannot be absolved of tardiness in implementing the Prakash Singh verdict. The judgment enjoined every state to constitute a State Security Commission (SSC) to ensure that the state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the state police. But 12 years after the landmark verdict, less than 20 states have incorporated this directive in full conformity with the apex court s scheme. The verdict had also asked for the constitution of state-level Police Establishment Boards (PEB) to decide all transfers, postings, promotions and other service-related matters for officers of and below the rank of superintendent of police. In April, a report by the Commonwealth Human Rights Initiative noted that while all states have constituted the PEB on paper, only Arunachal Pradesh complies with the directive fully. In September last year, the SC started hearing a clutch of pleas claiming that states and union territories have not implemented its 2006 verdict. Here, then, was a chance for the apex court to remove a glitch from its 2006 judgment course correct like it has done on more than one occasion in the last year. And indeed, there can be no argument against the first part of its directive, which asks states to ensure that a DGP is appointed through a merit-based transparent process. But by reiterating that the UPSC is the custodian of this process, the SC has not only lost an opportunity to improve a landmark verdict, it has not furthered the cause of autonomy for the police forces. Marking the boundaries Delhi LG and bureaucracy can continue to influence a host of policy matters in Delhi. Shailaja Chandra, (The writer is former chief secretary, Delhi)
18 The judgment of the constitutional bench has been greeted with general approval by all political parties and with great euphoria by the Aam Admi Party (AAP). What emanates from three separate judgments delivered by the Chief Justice of the Supreme Court and his two brother judges is, first, a veritable history of the administration of Delhi. The labyrinthine route that was traversed over several decades of administering the Capital has been captured in copious detail. It is hoped that it would bring some sobriety into the grandstanding by a host of actors. The Supreme Court s Wednesday verdict has made three very important deviations from the Delhi High Court judgment of August 2016. It has dispelled the idea that the elected government has to wait to implement its decisions until the lieutenant governor (LG) acquiesces. More specifically, the advice given by the council of ministers is binding on the LG. But only as long as the LG does not exercise his constitutional power to differ and refer the matter to the President for a decision. Although it has been emphasised that this power is not to be exercised mechanically, anything that has sensitivity or can cast a financial burden which is beyond the government s capacity or cause political problems with the Centre or other states will fall in this area. This actually covers a lot of area. What does all this mean for Delhi s citizens? First, as long as every decision has been taken within the ambit of the Transaction of Business Rules 1993,which mandates informing the LG of decisions taken by the council of ministers or even by an individual minister, implementation of decisions can start without awaiting approvals. But the Rules also have two important sub-chapters which refer to examination and concurrence by the finance and the law departments. This means a host of proposals can be called to question. Just a note of dissent given by the departmental secretary will give a handle to the LG to differ and withhold further action. That there ought to be discussion, dialogue and a genuine effort to solve problems is inbuilt in the rules, and has been reiterated strongly by the three judgments. For example, embargoes on vehicles converging on Delhi s roads or placing restrictions on hospitals or educational institutions by the council of ministers would have implications for the governance of the Capital it belongs to the whole country. So, restrictions cannot be imposed without the LG having had an opportunity to discuss the pros and cons and return the matter for reconsideration. In Delhi s case, the LG can differ, ask for reconsideration and make a reference to the Centre. Till a decision comes, the LG s orders would prevail. So, it is not all plain sailing. Under the Transaction of Business Rules, consultation with the finance and law departments is mandatory and the chief secretary the secretary of the cabinet has to ensure that the cabinet note has followed the process very elaborately spelt out in the 1993 rules. These have been alluded to by the apex court at numerous places in the judgments. In other words, getting advisers and consultants to prepare cabinet notes and clearing them with a simple nod will not work. Haranguing officers and imputing motives to them will not result in either compliance or implementation. At the end of the day, the proof of the pudding will be in the delivery of promised services not in a display of strongman tactics to impress constituencies. On the face of it, it may seem as though the Delhi government will now have the authority to make laws on all subjects, excluding those which fall directly under the LG s authority. But that is actually not so. For instance, the Jan Lokpal Bill and the mohalla committee strategy. Both have been points of confrontation, resulting even in the resignation of the chief minister in his first term. Nothing has changed with all the judgments of the Supreme Court. The apex court has reiterated that any law which is repugnant to a law made by Parliament cannot be passed by the legislative assembly. And indeed these bills or concepts
19 would even now run into repugnancy issues and will be negated as Parliament s laws do not envisage such deviations being made to the existing central acts. If the spirit of the judgments is to be read, all postings and transfers of officers should return to as it was in the Sheila Dikshit era, with only the postings of principal secretaries needing the acquiescence of the LG because that makes for better management with the Centre which controls the cadre. However the selection and posting of the chief secretary, the home secretary and secretary lands needs the specific approval of the LG as per the Transaction of Business Rules, which have now been accorded a new sanctity. The judges have explained that the administrator as per rules has to be apprised of each decision taken by a minister or council of ministers and difference of opinion must meet the standards of constitutional trust and morality, the principle of collaborative federalism and constitutional balance. The element of trust is an imperative between constitutional functionaries so that their governments can work in accordance with constitutional norms. Last but not least it is curtains for the idea of statehood. As long as Delhi is the national capital, it is everyone s capital and the voice of non-delhi citizens have to be heard through the central government acting on the decisions of Parliament. AAP s hopes were misplaced and should not be resurrected afresh.