THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shantaram Naik not present. Shri Piyush Goyal not present.

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1 -KLS-USY/GS/4.00/2E THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Shantaram Naik not present. Shri Piyush Goyal not present. Shri Hishey Lachungpa. SHRI HISHEY LACHUNGPA (SIKKIM): Sir, with the permission of the Chair, I rise here to mention the serious objections which the State of Sikkim has to Section l(ii) of the Companies Bill, 2012, extending the Act to the whole of India and, Section 465(1) repealing the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961, as these grossly infringe upon the special provisions contained in Clause (k) of Article 371F of the Constitution of India, which protects all laws in force in the State of Sikkim, at the time of its merger with the Union of India. The necessity of consultation with the State Government, inherent under that Article, was not complied with nor views were sought for before the Bill was introduced. Article 371F(k) reflects the solemn promises and assurances of the Union of India when Sikkim merged, by the will of the people, as its 22 nd State. A repeal of a pre-merger law of Sikkim in this inconsiderate manner, without the State Government even being

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3 Consulted, is contrary to the solemn trust placed by the people of Sikkim when joining the Indian Union. Article 371F begins with a non-obstante clause: "Notwithstanding anything in this Constitution,- ". It follows that all other provisions of the constitution will yield to Article 371F to the extent to which they conflict with the Article. In State of Sikkim versus Surendra Prasad Sharma and Others (1994) 5 SCC 282, the Hon'ble Supreme Court, while dealing with the spirit of Article 371F, has held as under, paragraph 23, "Effect must be given to the intendment of the said provision specially introduced in the Constitution to comply with the understanding on which Sikkim had agreed to merge with lndia...". Therefore, any action by the Centre or the Parliament, displacing the present circumstance, shall amount to gross infraction of the overriding provisions of Article 371F. The proposed repeal of the Registration of Companies Act, 1961, has seriously been resented to by the people and this has the potential to disrupt the peaceful ambience prevailing in the State. Sikkim is a strategic Himalayan border State with three international borders where elements inimical to the Nation are

4 constantly making efforts to create such a situation by fuelling discontent and resentment. All political parties in the State, both National and Regional, including the Ruling Party, are unanimous in their objections to it. Additionally, apart from transgressing upon the federal structure of our country, the provisions will also negate the very object of exempting the minuscule population of the 'Sikkimese' under Section 10 (26AAA) of the Income Tax Act, 1961, from its purview. For these reasons the Companies Act, 1956, has neither been extended nor been enforced in the State thus for. The Sikkim Registration of Companies Act, 1961, was amended in 1989 to be "confined to the entries in List II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution of India". The legislative lists, in the Seventh Schedule, which allocate power to the Union and States exclusively, permit any State to have Corporate Laws for intra-state operations. It follows that the Union cannot repeal Sikkim's corporate legislation to the extent it operates within Sikkim. All local Companies in the State have so far been functioning under the local Act. This sudden change in the regulatory and legal framework will have an overwhelming impact

5 on the existing businesses and will stifle the nascent-free enterprise in Sikkim. Article 371F cannot be read as divorced from the historical development before the merger, and a legislation which tries to cater to local needs is not ipso facto unreasonable. In Saurabh Chaudri and Others versus Union of India and Others: (2003) 11 SCC 146, the Supreme Court has held, paragraph 39, "Whereas larger interest of the country must be perceived, the lawmakers cannot shut their eyes to the local needs also. Such local needs must receive due consideration keeping in view the duties of the State contained in Articles 41 and 47 of the Constitution of India." -USY-GS/PK-ASC/2F/4.05 (Contd. by 2f PK) SHRI HISHEY LACHUNGPA (CONTD.): I, therefore, strongly propose and request the hon. Minister that the Bill, in the larger interest of the Nation, the State and the Sikkimese people, and in direct (Time-bell) conflict with the spirit of article 371 F of the Constitution, be reconsidered and amended as below: In clause 2 (67) (ix), on page 9, line 9 of the Bill (ix) the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961; be deleted. In clause 465(1), on page 231, lines 34 and 35,...and the

6 Registration of Companies (Sikkim) Act, be deleted. In clause 465(3), on page 232, lines from 47 to 50, The mention of particular matters in sub-section (2) shall not be held to prejudice the general application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897, with regard to the effect of repeal of the repealed enactments as if the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961, were also a Central Act. be deleted. I also propose that the consent of the State Government be taken into consideration. I also expect from the hon. Minister a specifc reply in regard to the State of Sikkim. Thank you. (Ends) SHRI PIYUSH GOYAL (MAHARASHTRA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I apologise for not being there. But I was under the impression, after talking to you, that Shantaramji will be speaking before me. Please accept my apology. Sir, I thank you for having given me the opportunity to speak on this very important Bill, a Bill which we all have been waiting for about four years, and before that, for many more years when they were in preparation. व स त इस बल क ब र म म र मतर न क फ क छ कह ह, ख सकर म र मतर म ण श कर अ यर ज न उन ह न इस बल क व गत भ कय ह और नन द भ क ह म झ लगत ह क व तव म उनक नन द क ब द इस बल पर कहन क लए, हम

7 सब क प स ज य द क छ नह बचत ह, परन त इन सब वषय क ध य न म रखत ह ए, म न अपन वषय थ ड़ बदल ह एन.क. सह ज न क फ च ज सदन क स मन रख ह उन ह न इस बल म ज वध नक क मय ह, कमज रय ह, उनक ओर सदन क ध य न दल य ह म म ण श कर ज क ब त क आग ल ज त ह ए क छ आ र थक वषय क ब र म कह ग और फर अभ तक क चच र म इस बल क ज वध न नह आए ह, उनक ऊपर सदन क ध य न आक र षत कर ग म ण श कर ज न क छ च ज पर इ ट ट ऑफ च ट ड एक उट ट स क बड़ कर टस इज कय ह अभ क छ दन पहल ह क छ च ट ड एक उट ट स म र प स आए थ व प छ रह थ क आप कब तक सत यम ज स एक क स य द क स क ऊपर हम र फ शन क ड ड म रत रह ग? अगर कल क फर उस म पद ड स र जन तज ञ क ऊपर जनत ह र कर क आपक कतन र जन तज ञ न कतन गलत क म कए ह और उनक क य सज ह ई ह? अगर उस म पद ड पर ऑ डटर और च ट ड एक उट ट स क खड़ करन पड़, उस म पद ड पर र जन तज ञ क, ल यसर क य ब क और फ शन क खड़ करन क क शश कर, त म र ख य ल स हम सब क लए बड़ तकल फ क ब त ह ग और ख सकर म ण श कर ज क मतर क लए बड़ तकल फ क ब त ह ग म झ लगत क कस भ फ शन क एक व पग म स कम ट स करन क बदल we will have to isolate the bad cases, the bad acts and the people who are serving the profession honourably and the people who are auditing 10 lakh companies. श यद म ण श कर ज न गम र गम र म कह दय क 30 ल ख

8 ब गस क पन ज़ ह म झ पत नह ह क उनक यह फगर कह स मल ह, ल कन इस द श म त स ल ख क प नय ह नह ह, य त श यद उनक मन म ह सकत ह जस द श म क प नय ह दस-ग य रह ल ख ह, त उनम स क छ क प नय जर र ब गस ह ग, ल कन...( यवध न).. म ण श कर अ यर : त रह ल ख ह, त स ल ख नह प य ष ग यल : चल त रह ल ख त इक वल ब ड ह, क य क क प नय ह स ढ़ दस, ग य रह ल ख ह त रह ल ख ह य त स ल ख ह, य जर र उनक मन म ह अगर ऐस क प नय ह त म र ख य ल स इसक ज म द र भ सरक र क ह इसक ज म द र सरक र क डप टर म ट/ वभ ग क ह क उनक खल फ सख त स सख त क यर व ह कर और उनक ब हर नक लकर उन म टसर, ड यर क टसर क ऊपर क यर व ह ह (LP/PB/2G पर ज र ) -ASC/LP-PB/4.10/2g प य ष ग यल (कर म गत) : एन.क.ब ब न एक च ज़ कह थ, जसक म थ ड़ स ठ क कर द इस सरक र न 100 क ल ज ज म नह, ब क 336 क ल ज़ ज म यह वध न रख ह क वह उनक र स र तय कर सक म झ लगत ह क अगर 336 क ल ज़ ज क र स र सबऑ र डन ट ल ज ल शन तय ह न ह, त च यरम न सर, उन ह य सभ सबऑ र डन ट ल ज ल शन इस सदन म प श करत रहन पड़ ग इस सदन क म बर न क र वह सब फर स पढ़कर, अध ययन करक, उस पर चच र ह सकत ह, ज क हमन पछल द - त न स शन म सबऑ र डन ट ल ज ल शन पर द ख ह म झ लगत ह क इस

9 बल क अम ड करन क य इस बल क एक नय र प द न क ज परपज़ थ, जस क र स सरक र क त न ध बड़ -बड़ आव ज़ करत थ क हम प र क पन ज़ ऐक ट क र व प कर रह ह, हम द श क स मन एक आध नक थ त क, इ टरन शनल प र म टसर क द खत ह ए क पन ज़ ऐक ट क एक नय आय म द रह ह, नई दश द रह ह, तब म झ लगत ह क in the bureaucratic tussle or in the typical small mindset of a Government which does not have direction, यह ज प र क न न बन ह, it is basically a rehash of the existing Companies Act; 336 provisions for rules और स थ म लगभग 450 क ल ज़ ज क वजह स कल क सरक र अफसर कस भ म टर, ड यर क टर, ऑ डटर स कह ग क ignorance of the law is no excuse. यह त द श क accepted principle ह. I can challenge the Minister, I can challenge every Government official in India and I can probably challenge myself and every other Chartered Accountant in India क य द श क हर क क न न क ब र म ज नक र रख सक, द श क हर क क न न क बन क ई उ ल घन कए ह ए प र प लन कर सक ज कर इ ड र स ह त ह, व त और ज य द म कल ह त ह उनक ब र म त बह त आस न स प लक ड म न म ज नक र भ नह मलत ह म झ लगत ह क अगर सरक र व तव म यह च हत थ क ल ग क सम य ए कम ह, एक आस न और सरल क न न आए, एक क न न, जसक इस सदन म एक न जव न म तर प श कर रह ह - व स त इस सरक र म

10 न जव न म तर बह त कम ह, य न जव न क ब त बह त करत ह, ल कन इन ह न गन -च न न जव न क ह म क दय ह, पर म झ बड़ सन नत ह क म र मतर न सदन म इस क न न क प श करन म बह त म हनत क ह उन ह न इसक ऊपर बड़ ख ल दल स ल क सभ क स झ व क म नज़र रखत ह ए अम डम न ट स कए ह म उस ब त पर जर र म तर ज क त र फ़ कर ग, ल कन सरक र क यह च त वन भ द ग क आप जर र और य व म तर य क स मन ल ए, ज इस क र क ख ल दल स द श क रणन त और र जन त क आग ल कर ज सक म झ समझ म नह आत क सरक र क क य मजब रय ह क वह एक य द न जव न म तर य क ह आग ल कर आत ह आ र थक थ त पर त बड़ ग भ र सम य ए ह हम ज नत ह क द श क थ त बगड़ रह ह जब बगड़त ह ई थ त क स मन करन ह, उस आप क न न क सरल बन ए, ल ग क त स हन द क व द श म आकर नव श कर, द श म आकर य प र कर त म ज नन च हत ह क हम र वह त र-तर क ठ क रह ग य इस सरक र क हस ब स इतन ज य द क लक टड कर द, इतन ज य द म कल त स मन ल आओ क इस द श म क ई भल आदम भ ध ध, य प र न कर सक और क प नय भ क ई बजन स और क प र ट ए क ट वट ज न चल सक, व ल तर क ठ क रह ग? म समझत ह क म र म तर मतर क एक ज म द र ह क व क न न और क न न क वध न क सरल बन न क ऊपर ध य न द और ह सक त द श क स मन ज सम य ए ह, उनक लप स पथ द न क बज य व तव म सरक र और उसक डप टर म ट स क छ ऐस ठ स कदम उठ ए जसस

11 फ कल ड फ सट, कर ट अक उट ड फ सट, मह ग ई, य ज क दर, falling industrial index of industrial production ह Manufacturing, services और agriculture, य त न, ज इस द श म कभ भ एक स थ नह गर, ज पहल ब र इतन टर ड ह, सरक र इन सब क ऊपर ध य न द यह सरक र सफर नय क न न ल न, नय क न न म और ज य द क लक शन स, नय वध न क करन क बज य ease of doing business पर फ कस कर (Time-bell) Sir, but I have enough time. What is the hurry? Sir, just look at the watch!...(interruptions)... I am the last speaker from my Party. व.प. सह बदन र : और क ई नह ह THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You are the last speaker. But we have other Business for the day. SHRI PIYUSH GOYAL: Well, I have a lot of issues. This is my subject, Sir....(Interruptions)... उपसभ ध यक ष : आपक द प कसर और ह मत म य सह : हम र और क ई सद य ब लन व ल नह ह प ट र क ट इम क फ बच ह आ ह (2h/sch पर आग ) -PB-LP/SCH-SKC/2H/4.15 प य ष ग यल: म झ लगत ह क म न मतर म तर क थ ड़ त र फ कर द, ऑनर बल च यर क श यद वह पसन द नह आय, इस लए अब म त र फ कम

12 कर ग और थ ड़ उनक आल चन पर लगत ह एन.क. सह स हब न क छ च ज़ सदन क स मन रख, म प र तर क स उनक समथर न करत ह उन ह न न वषय रख अभ म उनस कह रह थ क म र वषय त आपन ह रख दए और म झ भ ग कर ब हर ज न पड़ क ज द स ज कर द ख क और क य वषय म उठ सकत ह उनक र उठ ए गए वषय क समथर न करत ह ए म क छ और च ज़ क ओर सदन और सरक र क ध य न दल न च ह ग ल टड क पन ज़ क ब र म ज एन.क. सह स हब न कह, वह बह त जर र वषय ह म तर ज इस पर ध य न द, क य क अब जस क र स क न न म लख गय ह, उसक हस ब स ज भ ल टड क पन क अ तगर त आ ज त ह, व क ई भ ब ड इ य कर, that is debt instrument. च क स क य रट क ड फन शन म क फ क छ आ ज त ह, इस लए म झ लगत ह इस बह त गहर ई स समझन और द खन क आव यकत ह कई म बसर न स एसआर क वषय उठ य ह य गत त र पर म र यह म नन ह क स एसआर य सम ज स व क ज भ वन ह, वह दल स ह त ह, क न न स नह ह त हम र ट डग कम ट म भ यह स ज क ट आय थ, ल कन प च क र य थ क स एसआर क क न न म ल य ज ए, इस लए हम सब उसक व क र करत ह ह ल क यह एक अच छ वध न ह, ल कन इस वध न क उ ल घन करन पर क ई सज नह ह इस तरह त एक तर क स सरक र न ल ग क गलत र त दख य ह इसम कह गय ह क हर क पन क उनक न ट फट क 2% स एसआर करन पड़ ग

13 आप यह वध न त ल ए ह, ल कन अगर क ई क पन इस वध न क उ ल घन करत ह, त उसक ऊपर क ई सज नह ह (MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.) उसक सफर स क शन 134 सब-स क शन (3) क ल ज़ (ओ) र क रण द न पड़ ग क व क य स एसआर क प लन नह कर प ए एक ब र व क रण द द त ह, उसक ब द उनक ऊपर क ई क यर व ह नह क ज एग म म तर मह दय स अप ल कर ग क अगर स एसआर ल ग करन क लए इस सरक र क न यत सह ह, त इस वध न क अन दर क छ न क छ स ध र क जर र आव यकत ह ज स एगर क चयर ल डग म ह त ह क अगर आप एगर क चयर ल डग कम करत ह त वह प स आपक न ब डर क प स द न पड़त ह, व स ह अगर स एसआर कम ह, त वह प स भ ज त ह य ध न म तर रल फ फ ड म ज ए य क छ और ल न कय ज ए क एक, द य त न स ल क अन दर वह प स खचर ह न च हए इस तरह इसम क छ स ध र कय ज न च हए एक वषय number of audits क ऊपर क फ ब र ड कस ह आ ह, ल कन म झ ख श ह क सरक र न उस कर क ट कर दय ह और उसक as prescribed कर दय ह म च ह ग क सरक र इस ब त पर ग र कर क इस द श म इतन क ट सग च टर डर एक उट ट स ह ह नह ज ल ख क पन ज़ क ऑ डट कर सक अगर सफर 20 क वध न रखत ह, तब भ ठ क रह ग म झ लगत ह क प लक ल मट ड क पन ज़ क लए इसक

14 ल मट रखन आव यक रह ग, जसस नय च टर डर एक उट ट स और नय ऑ डटसर क भ म क मल सक एक च ज़ म और कहन च ह ग, सरक र न क ल ज़ 145, स क ड व ज़ म ऑ डटसर क ऊपर क छ ह शर प न ट ज़ रख ह य क ल ज़ 447 क प न ट ज़ ए ल ई क ह, यह ठ क नह ह इसस ह ग यह क अगर एक ऑ डटर गलत ह, उसक गलत क म क लए प र फमर क ऊपर ज म द र आएग How can the whole firm be held responsible for the acts of one person? म झ लगत ह क इसक ऊपर थ ड़ क ल रट क आव यकत ह त क प र फमर क ऊपर नह, मगर जस ऑ डटर न गलत क म कय ह, ड कय ह, मसफ स स कय ह य गलत क म कय ह, उसक ऊपर इसक प र प न ट लग और सख त स सख त क यर व ह ह उस पर त सख त स सख त प न ट, फ इन, इ ज़नम ट लग, ल कन प र ऑ डट फमर क उसक सज नह द ज न च हए क य क ऐस स भव नह ह हर इन स न क ल इ ब लट द सर क ऊपर ड ल ज सक इस तर क स क ल ज़ 245 (1) (g) म, inclusion of Auditor in class action suits व इड कय गय ह अब आप एक सपट सर, एडव इज़सर, कन स ट ट स, हर कस क class-action suits म ल आए ग, त कह भ क छ ल ग इक ह करक कस भ क र क व टड इ टर ट पर इनक ख च सकत ह ऐस त हर क य इतन क यरफ ल ह ज एग और इतन क वएट स ड ल ग, अपन रप टर म इतन ज य द एक सक ल ज़न स ड ल ग

15 क उस रप टर क व य ह खत म ह ज एग (2J/psv पर ज र ) -SCH/PSV-KSK/2J/4.20 प य ष ग यल (कर म गत): म झ लगत ह क अगर आप यह महस स करत ह क क पन ज़ क क मक ज म एक सपट सर, ऑ डटसर, क स ट ट स और एडव इजसर क आव यकत नह ह, त आप ख ल दल स क हए, ल कन अगर उनक आव यकत ह, त उनक भ इ टर ट क ट क ट करन पड़ ग, नह त खच बह त बढ़ ज ए ग अगर वह बट क एकदम डट ल म ल ज ए that you may find audit cost to shoot up in companies य आपक उसम क छ स वध न बरतन पड़ ग क ज miscreants with mala fide intention ह, उनक ऊपर कतन प न ट ह ग और ट क नकल ल स ज़ क ऊपर क य ह ग 245(7) म frivolous and vexatious litigation क वध न ह म झ लगत ह क ज frivolous and vexatious litigation करत ह, उनक ऊपर ज क रर व ई य फ इन क वध न ह, उसक बढ़ न क आव यकत ह तथ उनक ऊपर और ज य द सख त करन क आव यकत ह नह त, एक तर क स क न न कई ब र ल कम ल क ट ल बन ज त ह यह ल कम ल क ट ल न बन When it is adjudicated that the person has done, has committed, or, has filed a case with bad intention, त म झ लगत ह क उसक ऊपर ज क रर व ई ह, उसक भ बढ़ न क सख त जर रत ह

16 सर, एक क ल ज़ 67 ह क ल ज़ 67 म leveraged buyout क अल ऊ नह कय गय ह सरक र कहत ह क हम म डर न द नय म अपन आपक इ टगर ट करन च हत ह प र द नय म leveraged buyout क वध न ह म झ समझ म नह आत क भ रत म क य तकल फ ह और हम leveraged buyout स क य डरत ह म समझत ह क म तर ज ख द द नय म क म कर च क ह व वद श क क न न क ज नत ह व इस leveraged buyout क ऊपर जर र ध य न द ग सर, एक बड़ अज ब-स क ल ज़ ह, जसक ब र म म झ लगत ह क डर टग ट ज पर क ई गलत ह गई ह यह क ल ज़ 167(1) ह - Vacation of office of Director. Provision in the law is that a Director will have to vacate his office, अगर कस क टर न उनक कस ऑफ स म क वक ट कय ह, involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for not less than six months, त such Director has to vacate office even if an appeal is filed against such order. य द वह ड यर क टर एक स टग ड यर क टर ह, अगर उसक ऊपर क स ह आ और वह अप ल कर त भ उसक ऑ फस छ ड़न पड़ ग ल कन, ज द सर वजन ह, clause 164(3) which deals with appointment of a Director ab initio, new appointment. उसम अगर ड यर क टर कस क न न क तहत फ स ह और उसक ऊपर क न वक शन ह, जसम उसक ऊपर छ: मह न स अ धक क इ जनम ट क व र डक ट ह और वह अप ल म ज ए, त वह ड यर क टर बन सकत ह म झ यह समझ म नह आय क

17 इसक ल जक क य ह श यद म तर ज क अभ तक कस न यह नह बत य ह ग, ल कन इसक यह मतलब ह आ क म जब नय ड यर क टर अ व य ट ह त ह, तब म अगर अप ल म गय ह आ ह, त यह चल ग, ल कन अगर म स टग ड यर क टर ह, त अगर म अप ल भ कर, त वह नह चल ग और म झ पद छ ड़न पड़ ग म झ लगत ह क डर टग म यह एन मल रह गई ह य क ई गलत ह ई ह, जस म तर मह दय ठ क कर, त अच छ रह ग य ESOPs क ऊपर प ब द ल ए ह क इ डप ड ट ड यर क टसर क ESOPs नह दए ज ए ग यह भ म झ समझ नह आय क आप इ डप ड ट ड यर क टसर क ESOPs क य नह द न च हत ह म र मतर ग ग ल स हब न अभ -अभ बत य क इ डप ड ट ड यर क टसर क ऊपर आपन इतन ज य द र टर क श स ड ल द ह, इतन ज य द डर वन क ल ज ज़ ड ल दए ह क ल ग इ डप ड ट ड यर क टसर बनन नह च हत ह व इ डप ड ट ड यर क टसर बनन स कतर त ह उन ह भर स नह ह क आ धर द श सरक र कब इ डप ड ट ड यर क टसर क ऊपर ह र कर य कस भ र ज य क सरक र कब इ डप ड ट ड यर क टसर पर ह र कर और उनक द श स ब हर भ ग कर ज न पड़ इ डप ड ट ड यर क टसर अपन ख द क समय बन र य नर शन य छ ट -म ट र य नर शन क लए क पन ज़ म द त ह अगर उनक ESOPs मल और उनक ट क क पन म ह, त म झ लगत ह क और ज य द अच छ तर क स व अपन ट ज़ क नवर हन कर सक ग इस लए, म झ लगत ह क क ल ज़ 197(7) म ESOPs क ज ह बशन ह, इसक ऊपर सरक र प न: वच र कर, इसक ठ क कर और उनक भ क छ-न-क छ क प स शन दय ज ए,

18 ज स वद श म ESOPs र उनक फ स 25 तशत द न क वध न ह, व स ह भ रत म भ क छ-न-क छ ल न क आव यकत ह (2क /व.एन.क. पर ज र ) -PSV/VNK-GSP/2k/4.25 प य ष ग यल (कर म गत): सर, क ल ज़ 131, रव जन ऑफ एक उट स स स ब धत ह म झ लगत ह क यह थ ड़ ड जरस क ल ज़ ह उसम जर र क छ र टर क श स ह क टर इ य नल क रक व यरम ट ह क टर इ य नल क परम शन ल ज ए म झ लगत ह क सरक र इस पर थ ड़ और ध य न द Revision of accounts can be a very dangerous possibility और कई क प नय ज कस गलत क म म पकड़ गई, व उस गलत क म क छ प न क लए अक उन ट क रव जन कर सकत ह और फर इन व टग शन एज स क कह सकत ह क द ख, हमन अक उन ट रव इज कर दय, हम र ध य न म आय, हमन ठ क कर दय म झ लगत ह क इसक ऊपर सरक र क जर र ध य न द न च हए क रव जन म क य -क य वध न रह ग और कतन सख त स और कतन rarest of rare cases म यह रव जन एल ऊ ह ग...(समय क घ ट )... Sir, if I am talking out of context, and, if my time is over, I am happy to sit down. MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You are making very valid points. SHRI PIYUSH GOYAL: Thank you, Sir.

19 मत म य सह: सर, इनक ब लन द जए..( यवध न).. MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, please try to conclude also. The point is that tomorrow being the holiday, everybody has to go early. So, we have to adjourn the House at 5 p.m. That is the decision taken already. This Bill has to be passed, and, that is why, you have been requested to conclude....( यवध न)... प य ष ग यल: सर, म च यर स समझन च हत ह क जनत क ब त हम सदन म रख य ज दब ज म बल प स कर I अगर ज दब ज म बल प स करन ह, त च लए हम सब ब ठ ज त ह...( यवध न)... उपसभ प त: नह, नह, ऐस ब त नह ह...( यवध न)... प य ष ग यल: अगर जनत क ब त सदन म नह रख ग...( यवध न)... उपसभ प त: ठ क ह, you have seven minutes. If you want to speak, you can do so. I only made a request. A request is only a request, not an order. प य ष ग यल: सर, सरक र क ज न यत ह क हर ब ड क ऊपर सरक र नय तर ण बढ़ और ज इ डप न ड न ट ब ड ज़ ह, ज स Institute of Chartered Accountants ह, Institute of Company Secretaries ह, द सर तरफ द ख त म डकल क उ सल ह, सरक र न हर क ब ड क उपर, आ र कट क ट स क ऊपर, यह ह र कय थ इस सरक र क न यत हमन पछल कई वष म द ख ह क यह हर क इ डप न ड न ट ब ड पर अट क करत ह य उनक इ डप न ड न स खत म करन च हत ह और हर क च ज सरक र

20 अफसर क प स स टर ल इज़ करन क इनक प र क शश रहत ह इस बल म भ य एक NFRA - National Financial Reporting Authority क वध न ल ए ह क य यह अथ रट 11 ल ख क प नय क क टर ल कर प एग? क य 11 ल ख क प नय क ज क म ह, उसम एक उ टग ट डडर ज़ स टअप करन, उनम ऑ डटसर क खल फ ड स लनर ऐक शन ल न, पयर र य करन, य सब क म ज बड़ ख ब स य इ ट ट स कर रह थ, यह सरक र च हत ह क य स र क म सरक र ब ब क ह थ म, सरक र म ल जम क ह थ म द दय ज ए म समझत ह क यह मन व बड़ गलत ह सरक र क इ डप न ड न ट ब ड ज़ पर ह र करन ब द करन च हए और एनएफआरए ट इप एथ रट क ड इ य ट करक य इ डप ड ट ब ड ज़ ज अब तक अच छ तर क स क म कर रह ह, उनम सरक र ऑ फसर अपन र ल ल कर सकत ह इन ह न 141(1) म व इड कय ह, Firms where majority partners are Chartered Accountants can be auditors. Again, it is a very dangerous provision, Sir. You can have foreign companies; you can have companies where majority, either in number or percentage, will be held by non-chartered Accountants becoming auditors. So, this is a backdoor entry to foreign companies. I think, they should either specify what they mean by majority. Is it by the percentage of ownership, economic interest, shareholding or number of partners? How do they decide majority? और क य यह

21 वध न अच छ ह, जसम non-chartered Accountants partners व ल फ सर भ ऑ डटर बन सकत ह Of course, relatives क ड फन शन म भ म झ ऐस लगत ह क इसम फ इन शयल डप ड ट रल टव ज स क छ ल ए, त ज य द अच छ रह ग और इस तरह आ सर ल थ टर ज क श स ज ह त ह, उनक इस क न न क अ तगर त ल कर, म झ लगत ह क आप बह त ज य द र टर क श स ल रह ह (2l/DS पर ज र ) -VNK/DS-YSR/4:30/2L प य ष ग यल (कर म गत): सर, एक वषय एन.क. सह न र ज़ कय थ क ज ह ब टड स र व सज़ ह, उनक ब र म सरक र क थ ड़ और ज य द व त र म समझ न च हए क ह ब टड स र व सज़ क य ह और क य स र व सज़ अल उड ह अभ जस क र क क़ न न बन ह, उनम व पग ट टम ट स ह, ऐस व पग ट टम ट स क क छ भ पर मट ड नह ह कई ब र सरक र भ क छ च ज़ इ न स ट करत ह क व ऑ डटसर क म ध यम स आन च हए, त म झ लगत ह क इसम और क ल रट क आव यकत ह यह सरक र जर र क शश करत ह क हर क च ज़ रटर प क टवल अम ड कर और रटर प क टव अम डम ट क चक कर म इस सरक र न द श क ऊपर ज आ र थक स कट ड ल ह, उसम हमन प र द नय क स मन यह द ख लय ह क द स ल स क य म स बत आय ह अब र ट शन ऑफ ड यर क टसर म भ हम पत नह क यह प क टवल अ ल ई ह ग य रटर प क टवल म

22 च ह ग क म तर ज हम इस ब त स थ ड़ अवगत कर ए क यह प क टव ह य रटर प क टव ऑ ड टग ट डड सर क ऊपर इतन ज य द अ क श लग ए गए ह, इतन ज य द क टर स लग ए गए ह क कल जज़ ज क भ ब लन पड़ ग क आप ऑडर र क स लख (समय क घ ट ) आ खर auditor performs to the best of his ability and with a lot of independence. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only two minutes are left. Please conclude. प य ष ग यल: सर, म झ लगत ह क ऑ डटसर क इ डप ड स पर सरक र क अट क नह करन च हए ऑ डटसर क यह ड कर शन ह क वह कतन ज य द ऑ डट कर, र डम स लग क स ह, रप टर पर क य लख और क य न लख और यह ट डड सर ल ए क क य -क य स ज क ट स कवर ह ग त म झ लगत ह क ज स जज़ ज क जज़म ट लखन क डम ह, व स ह ऑ डटसर क यह डम रह क वह ऑ डट रप टर म क य कवर कर as long as it covers all the requirements of law. Of course, ज ड क क ल ज़ ज ह, उसम आपक क ई नह र क ग ज भ ऑ डटर य च टर डर एक उट ट ड कर, उसक ऊपर आप एकदम सख त स ह र कर, ल कन वह ड उसक ट ज़ म ह न च हए, उसन ऑ डट क ज क म कय ह, उसम वह ड ह न च हए If he is found to have conducted himself with due diligence, if he is found to have exercised due

23 respect for the law and took care, त म झ लगत ह क उसक ऊपर ड क ल इ ब लट नह आन च हए MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. प य ष ग यल: म र ख य ल स सरक र एक अच छ क़ न न ल सकत थ, अगर इसक इतन बड़ और इतन व त र म न ल त अगर यह सरक र इसक स प लफ ई करन क क शश करत, त म झ लगत ह क यह क़ न न और ज य द द श क हत म ह त और वद श म दर क और अच छ तर क स अटर क ट करत म अभ भ ऑनर बल म न टर स यह अजर कर ग क आज त हम इस क़ न न क समथर न कर ग और इस प स कर ग, ल कन व इस क़ न न क एक ब र फर गहर ई स द ख कर इन र स म जतन ज य द स प ल फक शन कर सक, कर त क द श क जनत क सह यत ह और यह क़ न न द श क जनत क इन व ट करन क लए एनकर ज़ कर इस पर ऑनर बल म न टर जर र फ कस कर, ऐस म र दरख व त ह थ क य (सम त) MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil Desai, your name came very late. I am not able to accommodate you. But if you take only two minutes, I can give you two minutes. SHRI ANIL DESAI (MAHARASHTRA): Sir, even if I spell out the Companies Law or the Companies Act, 1956, two minutes will be over. I will just restrict myself to minimum of things.

24 MR. DEPUTY CHAIRMAN: Two minutes. SHRI ANIL DESAI: Deliberation has taken place at a very good level. All of us know that the Companies Bill, 2011 was due all along. A lot of research has been conducted on it right from the Companies Act, 1956 and how it came into force. The Bhabha Committee did this work. And now a comprehensive Act is being enacted. I congratulate the Minister on this and his predecessors too for doing yeoman service. The Standing Committee had recommended around 193 recommendations and most of the recommendations have become part of this Bill. Over the past 50 years, many things have changed, including the way MNCs and companies have been formed. The country has progressed. A lot of development has taken place. The corporate freedom was needed. On that, checks and balances in the form of regulatory authorities and their responsibilities are also contained in this Bill. I would not go into the details of that. The Bill certainly is a very voluminous one. As Mr. Piyush Goyal has said, it needs to be simplified. If you look at the wordings and the jargons which have been used, it looks very complicated. It should be simplified. (Contd. by KR/2M)

25 KR/MCM/2M/4.35 SHRI ANIL DESAI (CONTD.): The terms which have been given like OPC, that is, One Person Company, the clarity needs to come out of that. Then, on the Key Managerial Personnel (KMP), more light needs to be thrown on that because it plays a vital role in the company affairs. Regarding the Auditors' appointment as well as Auditors responsibility is a very vital and a very major aspect of the Bill. It signifies the health of a company. It has ramifications in the society also. After all when the company is formed and the industry comes up, it is made up of the poor people, common people and wise workmen. It goes down to the society. The auditor's role is very important in spite of the restrictions or reforms that you may take up. Beyond that they play a very responsible role towards the society. That needs to be seen. (Time-bell) I really appreciate the provision for the Woman Director. It is a laudable thing. MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Please conclude. SHRI ANIL DESAI: Regarding Independent Directors, their expertise and their remuneration have been mentioned. These things are necessary. (Time-bell) Last point I will make...(interruptions)..

26 MR. DEPUTY CHAIRMAN: You took full time. You did not leave any time for him. SHRI ANIL DESAI: Regarding CSR, two per cent of the expenditure is made compulsory and mandatory to be spent. The escape route and loophole are also given that if any company is not able to do that, then, in their financial report they can come out with a special statement specifying why they were not able to spend. I think this should be made compulsory. As my hon. colleague, Mr N.K. Singh, has said on the network.. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Message from Lok Sabha...(Interruptions)... Nothing is going on record. Take your seat. SHRI ANIL DESAI:* MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil, it is not going on record. You took four minutes instead of two minutes. You have given your name very late. If you wanted to speak for more time, you could have given your name in time. It is not possible to accommodate. I have to pass the Bill by 5.00 p.m. Sit down. Now, Message from Lok Sabha. MESSAGE FROM LOK SABHA

27 The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:- "I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Thursday, the 8th August, 2013, adopted the following motion in *Not recorded.

28 regard to the Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013, which was passed by Rajya Sabha on the 11th March, 2013 and laid on the Table of Lok Sabha on the 12th March, 2013:- MOTION "That this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to leave being granted by this House to withdraw the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, which was passed by Rajya Sabha on the 11th March, 2013 and laid on the Table of this House on the 12th March, 2013." (Ends) THE COMPANIES BILL, 2012 (contd.) MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Prabha Thakur, you could have given your name before starting the discussion on the Bill. Now, it is not possible. Now, the Minister will reply. DR. PRABHA THAKUR (RAJASTHAN): Sir, I want to put only two queries. SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: From our side one or two Members could not participate in the debate, please allow her to speak for two minutes only on women-related issues. That is all. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Will she conclude in two minutes? Will you guarantee?

29 DR. PRABHA THAKUR: If they do not disturb me, I will conclude within two minutes. थ क य सर, हम र म नन य य व म तर, बह त ह क बल और ह नह र ह और बह त ह गहन स च- वच र क ब द इन ह न यह नय क पन वध यक त य र कय ह, ज डट ल म ह म इसम सफर म हल ओ स रल टड द -त न ब त ज नन च हत ह क रप र ट घर न म ज म हल ए क म कर रह ह, वकर ल स पर उनक थ त क म नट रग क म मल म सरक र न क य यव थ क ह और वह उनक क य थ त ह, त क कस तरह क श षण क कर य न ह? क -प ट पर म हल ए क रप र ट घर न म थ पत ह और स थ ह क रप र ट घर न म भ म हल ओ क अन प त कम स कम 25 तशत ह, त क म हल ओ क वह ज य द स र क षत लग मह दय, म यह भ ज नन च हत ह क क रप र ट ह ऊस ज म भ म हल ओ क स ढ़ छ: बज क ब द क यर थल स, आ फस स घर ज न क लए क य ह कल व इड कय ज एग? (2n/klg पर ज र ) -MCM-KR/KLG/RG/2N/4.40 ड. भ ठ क र (कर म गत): ज क रप र ट घर न ह, क य उनक र म हल ओ क घर तक छ ड़न क लए ह कल व इड क ज एग? इसक अल व म हल ओ क म टर नट ल व, द सर स वध ए और आ र थक मदद द न क लए उनक क य न त रह ग? स थ ह म हल ओ क मक न भ और अन य सहय ग द न क ब र म भ म ज नन च ह ग क इसम उनक लए क य वजन ह?

30 (सम त) THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI SACHIN PILOT): Sir, I wish to start by thanking all the hon. Members of Parliament who have been patient and have given their inputs. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not the Chair, is it? SHRI SACHIN PILOT: I will thank the Chair at the end. Thirteen hon. Members of Parliament, from all sections of the House, have spoken on this Bill. We all know that every piece of legislation, that this Parliament passes, is historic in some way or the other. But I would like to mention that this is the second time, in the last hundred years, that we, as a country, are going to make a new Companies Law. By passing this Bill today, this House will replace the Companies Act of Sir, many laws are made; many Bills are passed. But it is pertinent to mention that this particular Bill has travelled a great distance. This Bill started with the Irani Committee Report. It was placed in the Lok Sabha, and it went to the Standing Committee, not once but twice. Sir, a total of 193 recommendations were put in both the Reports of the Standing Committee, and I am happy to report that 96 per cent of the recommendations of the Standing

31 Committee were accepted while this Bill was made. Sir, the need of the nation, today, is to create an eco-system which can create a regulatory environment where we are able to infuse growth. Today we are a country of 1.2 billion people. As a nation, we are required to produce between 12 and 15 million new jobs every year. Some of our colleagues have mentioned that when this Act was made in 1956, our economy was a Command and Control economy. India has travelled a great distance in the last 60 years. We are now an economy which is more than a trillion dollars worth. We must, as a nation, also try and see how we are able to maintain and detain the growth momentum. And, I think, by making a new Act on companies, we are giving another push towards creating the impetus for growth, prosperity and betterment of our society. Sir, 21 st century has got along with it multiple challenges. India has had a great amount of growth. India s place in the world is now something that the world has to reckon with. India s presence, our geo-political presence, our economic strength, is something which the whole world now not only acknowledges but also admires. While, in the last 18 months or two years, our growth may have slipped, but it is also a fact that India, for a country of this size, remains the second or the third fastest growing economy.

32 While we are making legislations, Sir, we have to also understand that just like Indian companies are going overseas and making a mark for themselves, foreign companies are investing in India. We have got to be able to align some of the global best practices into our legislations, into our laws. As for the Companies Bill, 2012, -- we have now gone into 2013, but the Lok Sabha passed this Bill in December last year the core focus of this Bill is to enhance transparency, to give good corporate governance and to ensure regulation that is complied with. I am with one of those people who believe that we rather have fewer regulations but 100 per cent compliance. There is no point in having 1,000 regulations and companies are meeting only half of them.(continued by SSS/2O) SSS-MP/4.45/2O SHRI SACHIN PILOT (CONTD.): So, fewer, less regulations but important ones and then we must be very, very severe on noncompliance of those regulations. We are trying to make the system more transparent. We are encouraging self reporting, we are encouraging more disclosures. We are looking at e-governance within the corporate governance and the word Governance, Sir, has always been related to Government. It is only in the last one or two decades

33 that the word Corporate Governance has had a resonance in our mindset. There are many, many points that the hon. Members have brought out and I will try my best to respond to each of the hon. Members suggestions and views. Shri Mani Shankar Aiyar spoke about a lot of things, including economic theory and how we need to understand the global reality as well as the Indian reality. Sir, the fact is that in India, today we have more than a million companies. When the Act was first made in 1956, there were hardly a few thousand companies. There has been a paradigm shift in the economic landscape of our country. We did not have e-commerce even 20 years ago. So, new companies have emerged, new revenue models have emerged, new technologies have emerged. So, the law that we have in India today must be compliant with the latest technologies, the latest challenges, the latest innovations that are happening around the world and we must, like I said earlier, be able to foster this growth and, more importantly, Sir, to my mind, any economy that has become a developed economy has relied on the small and medium enterprises. The blue chip companies are always there for large turnovers, but whether it is Japan, Germany or US, the small and medium enterprise companies deserve and need a lot of our attention. Therefore, a few things that we talked about, almost every Member mentioned the new concept of One Person Company. Sir, the intent behind having this new imitative is the fact that in India we have a lot of

34 people who are artisans, craftsmen, weavers and they work as individual workers. We want these people to have the same rights, the same credit facilities, the same recognition as companies without having the multiplicity of compliances. A simple artisan or a craftsman working in any part of our country should be able to avail the benefits of having an incorporation without having the complexities of a lot of disclosures and orders and reporting that large companies do. So, we made a distinction between a limited company and a One Person Company which is a new initiative and I am hopeful that this initiative will take ground in India and encourage a lot of young people, a lot of craftsmen, weavers, artisans to take this advantage of having access to banks, access to credit facilities. Sir, all over India today there are six-and-ahalf lakh villages. There are not more than 38,000 bank branches in our country. How do we relate the small and medium companies, One- Person Companies, small entrepreneurs, young people, budding people with a lot of innovation, capacity, imagination and hard work? How do we bring them into the formal work culture of our country? This has been one of the initiatives of this Bill. Sir, our hon. Member of Parliament, Shri V.P. Singh Badnore, made many suggestions regarding auditors, the number of clauses in this Bill. Sir, it s a heavy Bill as you can see. It has taken some effort. But I am happy to report to this House that while this Bill was being made, no effort was spared to consult every single stakeholder and I am happy to confess that no

35 legislation and no Bill is perfect. But we have tried with all honesty and with all openness to include everyone s views. Now, not everybody s views will align with what we think, but there is honesty in approach in incorporating. People have different views, the stakeholders, the shareholders, the workers, the political parties, the companies, Chamber of Commerce, everyone has come and given suggestions and we have tried to incorporate most of these views as we formulated the Bill and I would like to assure the House, through you, Sir, that while this Bill is being passed today, in the process of making these rules, a lot of Members also mentioned about the number of rules that needs to be prescribed. I want to assure hon. Members that while we draft the rules, once this Bill is passed, we will put on the website the various rules that we are drafting and again solicit all your views to see how the various speeches that you make today and all the inputs that you are getting we are able to formulate because, Sir, this Bill is not just the Bill of Ministry of Corporate Affairs, this Bill is not just a Government of India Bill, this Bill will usher in a new era for our nation, for our country, for our economy and I think, we all need to work together to make sure that this Bill for the next two or three decades will clearly outline the positivity in our economy. There is so much latent potential left in our economy to be tapped and I think through this Bill we will be able to harness those energies. (Contd. by NBR/2P)

36 -mp/sc-nbr/4.50/2p स चन प यलट (कर म गत): 0 एस.प. सह बघ ल, ज बह जन सम ज प ट र क हम र म नन य स सद ह, उन ह न बह त ज श स इस ब त क कह क हम ब डर म म हल ओ क त न धत व च हत ह म झ ख श ह क इस बल क अ दर हमन वध न रख ह क सट न क ल स ऑफ क पन ज़ पर, आपक ब डर म कम स कम एक म हल ड यर क टर बन न ह ग आप एक स ज य द बन न च ह त वह आपक ह, ल कन कम स कम एक म हल आपक prescribed set of companies म ड यर क टर बन न ह ग क य क ज द श म ज डर प रट ह, आज हम र स मन बह त स र ऐस व कय आत ह, जह हम लगत ह क हम र स क त, हम र इ तह स ह क हमन म हल ओ क बह त ऊ च पद पर रख ह, ल कन हम र क यर ण ल म, हम र क प र ट स क टर म बह त प रट नह ह, यह पर म हल ओ क ज र ज़ ट शन ह, वह लगभग शन य क बर बर ह उसम बढ़ र क लए हम ल ग न कह ह क बड़ क पन ज़ उन ह रख ग और हम सब ल ग अगर ब द म च ह ग त उनक र ज़ ट शन और बढ़ सकत ह, ल कन यह वध न हम ल कर आए ह वह पर आपन कह ह क ज द लत य आ दव स सम ज ह, एसस, एसट ह, वह क र ज़ ट शन हम एन य र कर म र बघ ल स हब क यह स झ व ह क सम ज क ज अलग-अलग वगर ह..( यवध न).. 0 एस.प. सह बघ ल : म न एसस, एसट और ओब स क ब र म कह थ स चन प यलट : ज हम च ह ग क पहल इसक श र आत कर हम क पन ज़ क एन कर ज कर ग क सम ज क ज हम र भन न- भन न प ठभ म क ल ग आत ह, उनक भ म क मल, ल कन क न न और वध न क अ दर इस क र प स फ ई करन फलह ल इस बल और र स क अ दर स भव नह ह ग, ल कन हम क पन ज़ क एन कर ज कर ग, च ह द लत ह, गर ब ह, हर क र क म हल ए, हर क र क ल ग क ब डर म र ज़ ट शन मल

37 Mr. Rajeev from the CPM is not here. He has made a few comments on the CSR issue. The Corporate Social Responsibility is one issue on which everyone is very, very keen and interested in. I would like to point out that CSR is now, for the first time, being put as a part of the statute. I would like to place it on record my personal great appreciation for the amount of work that corporate sector has already done. There are innumerable examples that the Indian corporate sector has contributed in doing social responsible behaviour. We are providing, for the first time, to the corporate sector a structured format to report what they are doing and also to give a framework to the activities that the companies are able to do through their profits. Now, certain class of companies will qualify to do the CSR. Sir, 2 per cent of net profit has to be ploughed back into the communities. And, I would like to make it clear that this 2 per cent is not Cess or tax. This money does not come to the Government of India or to any State Government. This is the profit that companies are earning. All we want is that these companies should put this money as investment into those communities where they are drawing their manufacturing and earning revenue. This figure of 2 per cent or this concept of CSR is not something that we have developed in an opaque fashion sitting in one Ministry or in one room. This has been debated and talked about through the years when this Bill was being formulated. In every discussion I have had with the corporate sector, I feel very encouraged that the Indian corporate sector is willing and more than willing to stand with the... SHRI P. KANNAN (PUDUCHERY): Sir, I will take one minute. Kindly permit me to make a point. I am in full appreciation of the reply of the hon. Minister. I am overwhelmed by his reply. But, I only wish to make a point. In the name of

38 CSR, in my State, I have got one very bad example. I don't want to name the company. It is investing in non-useful funny things without any consent from the Government of India and the money is being wasted. You do something.thank you. (Ends) SHRI TARUN VIJAY (UTTARAKHAND): Sir, the hon. Minister was in such a beautiful flow, his own party man has disturbed him. MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you have to pass it today. Don't yield to any Member. (FOLLOWED BY KS "2Q") KS/2Q/4.55 SHRI SACHIN PILOT: CSR, as we all know...(interruptions)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Don't yield. Mr. Minister, we have to pass it today. Don t yield. SHRI SACHIN PILOT: Sir, I think all of you will agree that CSR is a new initiative. I would urge all Members to consider this as a leap of faith in our corporate sector. Let us not try and straitjacket the corporate sector in mandating so much that, before this Bill is made into law and before companies have a chance to demonstrate their commitment and loyalty to this nation, we start questioning them. I think, the Standing Committee recommendation of having two per cent net profit to be brought into CSR is a valid one. I think, most Members have supported it and I believe that, as time goes on, you will have many more occasions to give more inputs and we will tweak the rules as we go along. But, today, for the sake of passing of this Bill, I think, the provision of two per cent net profit going back into communities is a welcome step. And the Bill

39 clearly states that The Companies Bill endeavours to spend the money in their area of operation. So, wherever they are operating, they will have to declare on their websites the amounts of work they are doing, the timeline, the cost and we are mandating a CSR Committee on the Board. The Committee has to approve the projects, and I have urged the corporate sector to keep these projects very, very specific, time-line driven, and also outcome-driven so that we know whether you want to make a school, a hospital or protect the environment or do some other area of work. The freedom to choose the area of work should be with the company, but there must be enough disclosures so that the world at large, shareholders, and all of us, know that the good work the companies are doing is reported on the companies websites and on our own website. Sir, we do not want to create an Inspector Raj. We don t want to have 'No Objection Certificates' from the Government. I think, we should allow the corporate sector to come forward and work and we would see in the next year or two how things evolve and, at that point of time, we can revisit the issue if it is required. Sir, some of the other Members made a few points. Of course, Mr. N.K. Singh, gave very, very pertinent inputs about the

40 things that he wants clarification on. There is a whole list of ten or twelve things that he wanted to get clarifications on. Now, talking of Independent Directors, we have said that one-third of the Board should have Independent Directors and the definition of an 'Independent Director' should really mean what it says. They should be independent because we want independent, unbiased views on the Board so that there is transparency in functioning and the liability of the Director would pertain only to the Board meeting he or she attends and to the area of functionality that he or she attaches himself or herself to. One other point was made by one of the Members that Independent Directors should get ESOPS. ESOPS are employee stock option plans. Now, Independent Directors are not employees. So, I don t know how we can treat Independent Directors as employees and allow them to have stock options. SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, it is semantics. SHRI SACHIN PILOT: It is not semantics, Piyushji. The fact is, Independent Director is not an employee of the company. SHRI PIYUSH GOYAL: You can say directors stock options. SHRI SACHIN PILOT: No. I think, you will agree with me. Sir, I have to say that Piyush Goyalji is known to be one of the brightest

41 Chartered Accountants in Mumbai, but I think over time he has become a better parliamentarian. So, his job between being an accountant and a parliamentarian is a tough one to decide. But he has done a good job in batting for the profession of Chartered Accountants....(Interruptions)... Sir, Mr. Raja also mentioned a few very important issues about workers. In this Bill, there is a provision for employees and workmen to have an Employee Welfare Trust wherein the employees, through the Trust, will be able to buy shares of companies and become owners of companies in some shape or form. There is also a provision to safeguard employees wages and salaries in case of liquidation or the company winding up. So, up to two years of wages of employees will be guaranteed over the secured creditors in case of winding up of a company. So, we want to create to create an environment where workers and employees get all the benefits from this Companies Bill. While I haven t gone into too much details about the CEO s compensation, we have made it a part of the Bill that the ratio of remuneration of each director to a medium employee s salary has to be disclosed. So, what the directors are getting in terms of compensation and what an average employee is getting, that ratio, has to be disclosed

42 by the company to the people so that we know what the difference is between an average employee s wage and the salary that a director is getting. (CONTD. BY KGG/2R)